प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी हेतु निशुल्क कोचिंग के लिए केंद्र सरकार ने लांच की यह योजना, महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण

 केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रशासनिक सेवा  परीक्षाओं की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग मुहैया कराने की योजना लांच की है। इसके तहत देश के 31 केंद्रीय विश्वविद्यालय में यह कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। इस योजना की 22 अप्रैल को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शुभारम्भ हो चुका है।

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      अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कराने के लिए केंद्र सरकार उन्हें अत्याधुनिक कोचिंग सुविधा मुहैया कराने जा रही है। इसके लिए देश के 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में डॉ. अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है। इसका उद्घाटन शुक्रवार 22 अप्रैल को केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री ने किया। इस मौके पर यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल भी मौजूद रही। उक्त आशय की जानकारी देते हुए डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के निदेशक विकास त्रिवेदी ने मीडिया को बताया कि इस योजना में छात्राओं के लिए 33 फीसद आरक्षण दिया जाएगा।

छात्राओं के लिए 33 फीसद आरक्षण

डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान के निदेशक विकास त्रिवेदी ने बताया कि  हर केंद्र में 100 सीटें होंगी, जिनमें से 33 प्रतिशत पर अनुसूचित जाति की छात्राएं प्रवेश ले सकेंगी, ताकि गुणवत्तापरक कोचिंग प्राप्त कर विद्यार्थियों का सशक्तिकरण हो सके। त्रिवेदी ने बताया कि हर केंद्र के संचालन के लिए डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, हर विश्वविद्यालय को वार्षिक 75 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराएगा। प्रत्येक केंद्र में तीन शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी तथा सुचारू पठन-पाठन के लिए सभी आधुनिक एवं आवश्यक सुविधाएं जैसे कक्षाएं, पुस्तकालय, हाई स्पीड वाई-फाई आदि उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि निशुल्क कोचिंग के लिए प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा।

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