𝑯𝒊𝒎𝒘𝒂𝒏𝒕 𝑬𝒅𝒖𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑵𝒆𝒘𝒔

प्रतापनगर के देवल गांव निवासी मृतक केतन लाल (18) का जिला अस्पताल बौराडी में पोस्टमार्टम शुरू। सीओ महेश लखेड़ा ने बताया कि आरोपी खोलगढ़ निवासी यशवीर सिंह पुत्र विद्या सिंह, विद्या सिंह पुत्र माडू सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। मामले की जांच जारी। हत्याकांड से लोगों में बना हुआ है आक्रोश। Read more... युवती से मिलने घर पहुंचे युवक और उसके साथी की बंधक बनाकर जमकर पिटाई, युवक की हुई मौत, ग्रामीणों का हंगामा, मुकदमा हुआ दर्ज टिहरी जिले के लंबगांव क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां किशोरी से मिलने गए युवक और उसके दोस्त को लड़की के घरवालों ने कमरे में बंद कर बुरी तरह पीटा, जिससे युवक की मौत हो गई और दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने नामजद को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।      किशोरी के पिता ने युवक के पिता को फोन कर अपने लड़के को ले जाने को कहा। खोलगढ़ पहुंचने पर केतन गंभीर रूप से घायल मिला। परिजन उसे उपचार के लिए सीएचसी चौंड ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने किया हंगामा ग्रामीणों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। क...

अल्मोड़ा, 08 जून। आयुष विभाग के प्रति राज्य सरकार की उदासीनता एवं उपेक्षापूर्ण रवैये को लेकर प्रदेश भर के आयुर्वेदिक चिकित्सकों में भारी रोष व्याप्त है। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संघ (उत्तराखंड) के आह्वान पर चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत करते हुए जनपद अल्मोड़ा के आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों ने सोमवार को ओपीडी सेवाओं के दौरान काला फीता बांधकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। जिला इकाई अल्मोड़ा के अध्यक्ष डॉ. कपिल शर्मा एवं सचिव डॉ. अनुपमा त्यागी के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध कार्यक्रम में चिकित्सकों ने सरकार पर आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा की लगातार उपेक्षा करने का आरोप लगाया। चिकित्सकों का कहना है कि उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में भी चिकित्सकों को आधार आधारित एवं मोबाइल एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जिससे अनेक व्यावहारिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि चिकित्सकों की लंबे समय से लंबित एवं बहुप्रतीक्षित मांगें, जिनमें एसीपी, डीएसपी, संवर्ग निदेशक की नियुक्ति, सेवा ढांचे का पुनर्गठन तथा वर्ष 2024 बैच ...

नई टिहरी के बौराड़ी में तीन दिवसीय मैती मिलन मेला आयोजित किया गया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।    इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कार्यक्रम में उपस्थित ध्याणियों को कलेऊ की टोकरियां भेंट कीं, जिनमें पारंपरिक मिष्ठान जैसे रोटाने और अड़से शामिल थे। इस दौरान दूर-दराज से बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सामाजिक कार्यकर्ता अनुसूया प्रसाद नौटियाल, उनके परिवारजनों और समिति द्वारा की गई मैती मिलन कार्यक्रम की पहल को एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से न केवल महिलाओं का मिलन होता है, बल्कि पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। डॉ. रावत ने संस्कृति के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए समय-समय पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन आवश्यक है। इससे युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से परिचित होने और उसे संजोने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम में मौजूद टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने घोषणा की कि अगले वर्ष इस कार्यक्...

मुख्य सचिव आनंद वर्धन बीती शाम को दो दिनों के टिहरी दौरे पर पहुंचे हैं। उनके साथ उनके फ्लीट वाहन भी पहुंचे हैं। देहरादून से आई पुलिस फ्लीट वाहन का चालक शुक्रवार सुबह अकेले ही नगर क्षेत्र की सड़कों पर निकल पड़ा। तेज रफ्तार वाहन ने बौराड़ी में एक कार को टक्कर मारते हुए क्षतिग्रस्त कर दिया। जबकि एक स्कूटी चालक तेज रफ्तार फ्लीट वाहन से बचने के चक्कर में सड़क किनारे गिर गया। स्थानीय निवासी प्रवीन सिंह ने बताया कि वह सुबह करीब साढ़े नौ बजे बीपुरम अपनी ड्यूटी के कार से जा रहे थे। लेकिन तभी पेट्रोल पंप से ठोड़ा नीचे की ओर सामने से आ रहे तेज रफ्तार फ्लीट वाहन से बचने के लिए वह अपनी कार को सड़क के बिल्कुल किनारे ले गए।    इसके बावजूद फ्लीट चालक ने उनकी कार को रगड़ मारते हुए क्षतिग्रस्त कर दिया है। वहीं, स्थानीय निवासी राकेश प्रसाद उनियाल ने बताया कि वह भी बौराड़ी पेट्रोल पंप की ओर जा रहे थे, लेकिन तेज रफ्तार फ्लीट वाहन से बचने के चक्कर में वह सड़क किनारे गिर गए।     इसके बाद स्थानीय लोगों ने उक्त वाहन को साईं चौक के पास पकड़ लिया और हंगामा शु़रू कर दिया। जिस पर स्थानीय पुलिस भ...

उत्तराखंड के 79 लाख मतदाताओं के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का गणना प्रपत्र प्रिंट करा दिया गया है। 79 लाख 76 हजार से अधिक गणना प्रपत्र सभी जिलों को भेज दिए गए हैं। आठ जून से बीएलओ घर-घर पहुंचकर इनका वितरण करेंगे।     प्रदेश में आठ जून से सात जुलाई तक गणना प्रपत्र घर-घर पहुंचाएंगे और भरे हुए प्रपत्र वापस जमा करेंगे। सात जुलाई को मतदान केंद्रों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके बाद 14 जुलाई को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन किया जाएगा। इस पर दावे और आपत्तियों को 14 जुलाई से 13 अगस्त तक जमा करा सकते हैं। इसके बाद 10 जुलाई से 11 सितंबर के बीच जिन गणना प्रपत्र की जानकारी से निर्वाचन अधिकारी संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें नोटिस भेजे जाएंगे और उनका निस्तारण किया जाएगा। 15 सितंबर को राज्य की अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। मैपिंग के बाद अब 79,76,000 मतदाताओं को एसआईआर में शामिल होने का मौका मिलेगा। सभी जिलों को ये गणना प्रपत्र प्रिंट कराकर भेजे जा चुके हैं। गणना प्रपत्र में ये देनी होगी जानकारी गणना प्रपत्र पर मतदाता का वर्तमान इपिक नंबर, नाम, पता, मतदान...

Himwant Live: अपर निदेशक एससीईआरटी पदमेन्द्र सकलानी ने राज्य के सभी स्कूल शिक्षकों और विद्यार्थियों को मोबाइल ऐप के उपयोग के लिए प्रेरित करते हुए ऐप इंस्टाल करवाने के निर्देश दिए हैं। पीएम ई-विद्या मोबाइल ऐप: छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए एक मोबाइल ऐप भी है, जहाँ ई-बुक्स, वीडियो सामग्री और लाइव सत्र देखे जा सकते हैं।   सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देशों में उन्होंने कहा है कि एससीईआरटी के पत्रांक-SCERT-IT/8669-73/तीन-1 (03)/2025-26, दिनांक 03 जनवरी, 2026 एवं पत्रांक-SCERT-IT/945-48/तीन-1 (03)/2026-27, दिनांक 25 अप्रैल, 2026 के माध्यम से PM e-Vidya मोबाइल एप्लीकेशन के उपयोग के संबंध में शिक्षक एवं विद्यार्थियों को जागरूक करने और लिंक अथवा QR Code Scan कर मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल किए जाने के सम्बन्ध में पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया था। एन०सी०ई०आर०टी० नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त सूचनानुसार उत्तराखण्ड राज्य में आतिथि तक मात्र 4791 शिक्षकों / विद्यार्थियों के द्वारा ही PM e-Vidya मोबाइल एप Install कर उसका उपयोग किया जा रहा है, जो कि अत्यधि...

Request transfer: उत्तराखंड वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के तहत अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण पर बड़ी अपडेट सामने आई है। शासन ने अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इससे लंबे समय से अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण चाहने वाले विभिन्न विभागों के कार्मिक और राजकीय शिक्षकों में ट्रांसफर को लेकर उम्मीद जगी है। शासन से मिले निर्देशों के बाद अब विभिन्न विभागों द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।    राज्य में विद्यालयी शिक्षा विभाग शिक्षक कर्मचारियों की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा विभाग माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ट्रांसफर न होने के कारण राजकीय शिक्षक अनुरोध के आधार पर ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू किए जाने की लंबे समय से मांग कर रहे थे। शासन द्वारा अब अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी करना शिक्षक और कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है।  Read more... पढ़ें शासन के निर्देश  Read more...

University of Kashmir Deptt of Food Science and Technology Semi Skilled Labour Recruitment Advertisement Notice 2026 DRDO Recruitment 2026 Job Notifications Himwant Live: DRDO Announces Recruitment 2026 to fill in 35 vacancies under various posts. Apply online for Scientist, Junior Research Fellow, Apprentice, Research Associate, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Technician, Senior Technical Assistant vacancies at DRDO.   Latest free job alert DRDO Recruitment 2026 vacancy advertisement for 35 Scientist, Junior Research Fellow, Apprentice, Research Associate, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Technician, Senior Technical Assistant.

Himwant Live: उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए तकनीकी शिक्षा का रास्ता अब और आसान हो गया है। प्राविधिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग और इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड, काशीपुर के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत विद्यार्थियों को चयनित राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में बिना प्रवेश प्रक्रिया के सीधे दाखिले का अवसर मिलेगा। एससीईआरटी कार्यालय ननूरखेड़ा में उच्च, तकनीकी एवं विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत की उपस्थिति में यह समझौता हुआ। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से निदेशक माध्यमिक शिक्षा डा मुकुल सती तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से निदेशक प्राविधिक शिक्षा देशराज ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। कक्षा-10 उत्तीर्ण विद्यार्थियों को ग्रुप-ई में प्रवेश समझौते के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों और इंटर कालेजों को चयनित राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों से जोड़ा जाएगा। इसके तहत कक्षा-10 उत्तीर्ण विद्यार्थियों को ग्रुप-ई के अंतर्गत विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा।  वहीं, कक्षा-12 विज्ञान वर्ग ...

Himwant Live: श्री शनि चालीसा ॥ दोहा ॥ जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल करण कृपाल । दीनन के दुःख दूर करि , कीजै नाथ निहाल ॥1॥ जय जय श्री शनिदेव प्रभु , सुनहु विनय महाराज । करहु कृपा हे रवि तनय , राखहु जन की लाज ॥2॥ जयति जयति शनिदेव दयाला । करत सदा भक्तन प्रतिपाला ॥ चारि भुजा, तनु श्याम विराजै । माथे रतन मुकुट छवि छाजै ॥ परम विशाल मनोहर भाला । टेढ़ी दृष्टि भृकुटि विकराला ॥ कुण्डल श्रवन चमाचम चमके । हिये माल मुक्तन मणि दमकै ॥ कर में गदा त्रिशूल कुठारा । पल बिच करैं अरिहिं संहारा ॥ पिंगल, कृष्णो, छाया, नन्दन । यम, कोणस्थ, रौद्र, दुःख भंजन ॥ सौरी, मन्द शनी दश नामा । भानु पुत्र पूजहिं सब कामा ॥ जापर प्रभु प्रसन्न हवैं जाहीं । रंकहुं राव करैं क्षण माहीं ॥ पर्वतहू तृण होइ निहारत । तृणहू को पर्वत करि डारत ॥ राज मिलत वन रामहिं दीन्हयो । कैकेइहुँ की मति हरि लीन्हयो ॥ वनहुं में मृग कपट दिखाई । मातु जानकी गई चुराई ॥ लषणहिं शक्ति विकल करिडारा । मचिगा दल में हाहाकारा ॥ रावण की गति-मति बौराई । रामचन्द्र सों बैर बढ़ाई ॥ दियो कीट करि कंचन लंका । बजि बजरंग बीर की डंका ॥ नृप विक्रम पर तुहि पगु धारा । चित्र मयूर...

Himwant Live: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करनी ही होगी। अदालत ने हालांकि शिक्षकों और राज्यों की व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए टीईटी पास करने की समयसीमा दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी। अब शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टीईटी उत्तीर्ण करनी होगी। कोर्ट ने साथ ही स्पष्ट किया कि इसके बाद समय सीमा किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए टीईटी की पात्रता हासिल करने की समय सीमा को एक साल बढ़ा दिया है। शीर्ष अदालत ने कार्यरत शिक्षकों को टीईटी पास करने के लिए अब 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया है। पहले यह डेडलाइन 31 अगस्त 2027 थी। कोर्ट ने यह फैसला कई पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुनाया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने राज्यों, शिक्षक संगठनों और शिक्षकों की ओर से दायर 65 पुनर्विचार याचिकाएं खारिज करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने 2025 के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि आरटीई अधिनियम, 2009 लागू होने से पह...