𝑯𝒊𝒎𝒘𝒂𝒏𝒕 𝑬𝒅𝒖𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑵𝒆𝒘𝒔

शून्य छात्र संख्या के कारण इन प्रवक्ताओं का हुआ अन्य विद्यालयों में समायोजन, तीन दिनों के भीतर करना होगा समायोजित विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण Read more... शिक्षा विभाग की खबरों के लिए facebook page से यहां जुड़ें। विज्ञापन Read more... SCERT Uttarakhand: एससीईआरटी ने दिए सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को PM e-Vidya मोबाइल ऐप इंस्टाल और उपयोग करने के निर्देश। Follow the Uttarakhand GK channel on WhatsApp:

इन प्रवक्ताओं के हुए पारस्परिक स्थानांतरण, 7 दिनों के भीतर करना होगा ज्वाइन Read more... शिक्षा विभाग की खबरों के लिए facebook page से यहां जुड़ें। विज्ञापन Read more... SCERT Uttarakhand: एससीईआरटी ने दिए सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को PM e-Vidya मोबाइल ऐप इंस्टाल और उपयोग करने के निर्देश। Follow the Uttarakhand GK channel on WhatsApp:

शिक्षकों के अनुरोध तबादलों के लिए विभाग ने जारी की समय सारिणी, अनुरोध की पांच श्रेणियां में ही होंगे ट्रांसफर  Read more... उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर: पोर्टल से हटी सुगम-दुर्गम श्रेणी, दुर्गम क्षेत्र के शिक्षकों की उम्मीदों को लगा झटका, शिक्षक संगठनों ने खोला मोर्चा Read more... SCERT Uttarakhand: एससीईआरटी ने दिए सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को PM e-Vidya मोबाइल ऐप इंस्टाल और उपयोग करने के निर्देश। Follow the Uttarakhand GK channel on WhatsApp: SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) कार्यक्रम में लापरवाही बरतने पर बड़ी कार्यवाही, आठ शिक्षकों के वेतन रोकने के साथ प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश

उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, शिक्षा विभाग ने विभागीय पोर्टल से शिक्षकों की सुगम-दुर्गम श्रेणी हटा दी है। इससे शिक्षकों के स्थानांतरण में विद्यालयों के सुगम अथवा दुर्गम श्रेणी का आधार समाप्त हो गया है। दुर्गम क्षेत्र के शिक्षकों की उम्मीदों को लगा झटका इस फैसले से वर्षों से अति दुर्गम और दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों की सुगम क्षेत्र में आने की उम्मीदों को झटका लग सकता है।गुरुवार को शिक्षा महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित विभागीय समिति ने यह निर्णय लिया। शिक्षकों के अनुरोध तबादलों के लिए विभाग ने जारी की समय सारिणी, अनुरोध की इन पांच श्रेणियां में ही होंगे ट्रांसफर विभागीय पोर्टल पर बेसिक शिक्षक से लेकर प्रधानाचार्य तक करीब 60 हजार शिक्षकों की एसीआर, सेवा अभिलेख, सुगम-दुर्गम सेवाएं, पद, पदोन्नति, वेतनमान और उपलब्धियां दर्ज हैं। उधर, इस निर्णय की जानकारी मिलते ही शिक्षक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया और इसे शिक्षकों के अधिकारों का हनन बताया।    एससीईआरटी शिक्षक संघ के निवर्तमान अध्यक्ष डा. अंकित जोशी ने निर्णय को अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा क...

उत्तराखंड- शिक्षा अधिकारियों को मिली इन पदों पर तैनाती। विज्ञापन शिक्षा विभाग की खबरों के लिए facebook page से यहां जुड़ें। विज्ञापन Read more... SCERT Uttarakhand: एससीईआरटी ने दिए सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को PM e-Vidya मोबाइल ऐप इंस्टाल और उपयोग करने के निर्देश। Follow the Uttarakhand GK channel on WhatsApp: SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) कार्यक्रम में लापरवाही बरतने पर बड़ी कार्यवाही, आठ शिक्षकों के वेतन रोकने के साथ प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा: सात खण्ड शिक्षा अधिकारियों को शासन ने उप शिक्षा निदेशक/समकक्ष पदों पर दी पदोन्नति पांच श्रेणियों में तबादले तो बाकी दो श्रेणियों में क्यों नहीं?

Himwant Educational News सहायक अध्यापकों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, प्रवक्ताओं पर भी फैसला, आखिर वरिष्टता विवाद हुआ खत्म, हाईकोर्ट ने कहा दशकों पुराने और सुप्रीम कोर्ट से तय हो चुके इस मुद्दे को अब दोबारा नहीं खोला जा सकता है. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 1 अक्टूबर 1990 से पहले तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों (एलटी ग्रेड) के नियमितीकरण और वरिष्ठता से जुड़ी राज्य सरकार व अन्य पक्षों की सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने साफ किया कि इन शिक्षकों को 1 अक्टूबर 1990 से ही नियमितीकरण और वरिष्ठता का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि यह कानूनी विवाद पहले ही सुप्रीम कोर्ट तक से तय हो चुका है. ​यह पूरा कानूनी विवाद उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण (ट्रिब्यूनल) के 21 अप्रैल 2022 के उस आदेश के खिलाफ प्रेमलता बौड़ाई व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं से जुड़ा था, जिसमें ट्रिब्यूनल ने शिक्षा सचिव के 13 जुलाई 2021 के एक आदेश को पलट दिया था. दरअसल, शिक्षा सचिव ने तदर्थ शिक्षकों के 1 अक्टूबर 1990 से वरिष्ठता...

शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों का जल्दी ABCD श्रेणियां में वर्गीकरण हो सकता है। इसके लिए विभाग द्वारा SOP भी जारी की जा चुकी है। राज्य के स्कूलों में सुगम दुर्गम श्रेणियां के तहत अनिवार्य स्थानांतरणों पर हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाये जाने के चलते यह बदलाव किया जा रहा है। Read more...   इस संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा विनोद प्रसाद सिमल्टी ने सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है  कि दिनांक 03 जुलाई, 2026 को विद्या समीक्षा केन्द्र देहरादून में आहूत बैठक में मा० मंत्री जी, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निम्न निर्देश प्रदान किये गये हैं:- 1. एक ही विद्यालय में 10 वर्ष या अधिक ठहराव वाले अध्यापकों की संवर्गवार सूची उपलब्ध करवायी जाय। 2. गम्भीर रूप से बीमार ऐसे शिक्षकों की सूची उपलब्ध करायी जाय जो शिक्षण कार्य करने में अक्षम हैं और अपने कार्यस्थल में नहीं रह सकते हैं, तथा अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने के पात्र हैं। 3. प्रत्येक जनपद में प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक (एल०टी०) संवर्ग के विषयवार रिक्त पदों को व...

Request transfer शिक्षकों के तबादलों पर नया अपडेट सामने आया है। शासन ने एकबार स्पष्ट किया है कि वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17 (1) (ख) के अन्तर्गत एक से पांच श्रेणियों में ही तबादले होंगे। सुगम से दुर्गम और दुर्गम से दुर्गम श्रेणियों को ट्रांसफर प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा।  पांच श्रेणियों में तबादले तो बाकी दो श्रेणियों में क्यों नहीं? Read more... धारा 17(1) (ख) के अन्तर्गत श्रेणी 6 और 7 में सुगम से दुर्गम और दुर्गम से दुर्गम श्रेणियों में ट्रांसफर प्रक्रिया का प्रावधान होने के बाबजूद मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण कार्मिक विभाग से इन श्रेणियों में तबादले हेतु आवेदन की अनुमति नहीं मिल पाई है। शिक्षकों का सबसे बड़ा वर्ग इन्हीं दो श्रेणियां के अंतर्गत ट्रांसफर के लिए आवेदन करता है। अनेक शिक्षक वर्षों से राज्य के दुर्गम स्कूलों से इच्छित स्थान पर तबादले की आस लगाए बैठे हैं। ऐसे में शासन के इस निर्णय से शिक्षकों में निराशा व्याप्त हो रही है। शिक्षकों का कहना है कि धारा 17(1) (ख) के अंतर्गत एक से पांच तक की श्रेणियां भी कहीं न कहीं सुगम और दुर्गम पर आध...

Request transfer उत्तराखंड में शिक्षकों के तबादलों को लेकर भले ही न्यायिक रूप से अड़चने मौजूद हूं लेकिन धारा 27 के तहत तबादलो पर अब भी मौका बना हुआ है. दरअसल उत्तराखंड शासन ने शिक्षा विभाग को अब तबादले करने के लिए 55 दिन का अतिरिक्त समय दे दिया है. जिसके बाद शिक्षा विभाग स्थानांतरण को लेकर जरूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है. हालांकि इस दौरान एक और फैसला भी लिया गया है जो शिक्षकों और कार्मिकों के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है. उत्तराखंड शिक्षा विभाग में शिक्षकों और कर्मचारियों को लेकर स्थानांतरण के लिए अच्छी खबर सामने आई है. हालांकि इस दौरान विभागीय स्तर पर एक और फैसला भी हुआ है जो कई शिक्षकों और कार्मिकों के लिए परेशानी बढ़ाने वाला दिखाई दे रहा है.दरअसल शिक्षा विभाग जो पिछले वर्ष से ही स्थानांतरण को लेकर जीरो सेशन जैसे हालातो में रहा है, वहां तबादला सत्र खत्म होने के बाद फिर से ट्रांसफर की उम्मीद जगी है. ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षा विभाग को तबादलों के लिए अब 55 दिन की अतिरिक्त मंजूरी दे दी गई है. इसके लिए शिक्षा विभाग ने हीं शासन से आग्रह किया था, जिस पर विचार करने के बाद कार्मिक विभाग ने...

रुद्रपुर शहर के एएन झा इंटर कॉलेज में शनिवार को बड़ा हादसा टल गया, जब पढ़ाई के दौरान कक्षा की छत पर लगा पंखा अचानक टूटकर दो छात्रों पर आ गिरा। हादसे में कक्षा नौ का एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसके पास बैठा दूसरा छात्र भी चोटिल हुआ। जानकारी के अनुसार, प्रीत विहार कॉलोनी निवासी संगम शनिवार दोपहर नियमित रूप से स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। पांचवें पीरियड के दौरान शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। इसी बीच छत पर चल रहा पंखा अचानक अपनी जगह से उखड़कर संगम के सिर पर गिर पड़ा। हादसे में उसके सिर से काफी खून बहने लगा। पास में बैठा छात्र वैष्णव भी पंखे की चपेट में आकर घायल हो गया। घटना से सहपाठी घबरा गए और स्कूल प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। घायल छात्र को शिक्षक एम.एम. जोशी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसके सिर पर टांके लगाए। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि पंखे को थामने वाली लोहे की रॉड या फिटिंग कमजोर होने के कारण यह हादसा हुआ। मामले में विद्यालय के प्रधानाचार्य राजपति बिंद ने बताया कि हादसा नए भवन में संचालित कक्षा नौ-डी में हुआ। उन्होंने ...

शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा कि स्थानांतरण एक्ट से छूट का प्रस्ताव भी कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा। इसके साथ ही शिक्षकों के वार्षिक तबादलों के लिए अतिरिक्त समय मांगा जाएगा।  शिक्षकों के पदोन्नति प्रकरण के स्थाई समाधान को अंतिम विकल्प के रूप में अध्यादेश लाने पर भी विचार जा रहा है। इस संबंध में शासन स्तर पर न्याय, कार्मिक एवं वित्त विभाग के साथ सहमति बना ली गई है।      शिक्षा मंत्री ने सचिवालय स्थित मुख्य सचिव सभाकक्ष में उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण एवं पदोन्नति के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए विचार-विमर्श किया गया। डॉ. रावत ने बताया कि शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण एवं वरिष्ठता का प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने की वजह से विभागीय स्तर पर किसी तरह का निर्णय नहीं लिया जा सका है। स्थानांतरण एक्ट में छूट के लिए कार्मिक विभाग को भेजेंगे प्रस्ताव Read more... बैठक में शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण को लेकर स्थानांतरण एक्ट में छूट के साथ ही समयवृद्धि की मांग का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजे जाने का निर्णय लिया गया...