आरटीआई एक्ट में सराहनीय योगदान के लिए उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एसएस चौहान सहित 5 अपीलीय अधिकारियों और 5 लोक सूचना अधिकारियों को मुख्यमंत्री धामी ने किया सम्मानित

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आरटीआई अधिनियम (सूचना का अधिकार कानून) के लागू होने के 20 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में आरटीआई अधिनियम के तहत सराहनीय कार्य के लिए विद्यालयी शिक्षा विभाग में उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एसएस चौहान सहित 5 अपीलीय अधिकारियों और 5 लोक सूचना अधिकारियों को सम्मानित किया है। 

सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कानून है, जिसने शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों का विश्वास बढ़ाया है। इस अधिनियम ने आमजन को नीतियों और निर्णयों पर जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देकर प्रशासन को अधिक उत्तरदायी बनाया है।

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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi जी के कुशल नेतृत्व में डिजिटल गवर्नेंस, ई-ऑफिस, डीबीटी और जन-सुनवाई जैसी पहलों से सुशासन की संस्कृति विकसित हुई है। हमारी सरकार पारदर्शी और जनोन्मुखी शासन की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। राज्य सूचना आयोग में अब तक 13 लाख से अधिक आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकांश का निस्तारण हो चुका है। वर्तमान में केवल 700 प्रकरण लंबित हैं। 

 इस मौके पर उन्होंने विद्यालयी शिक्षा विभाग में उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एसएस चौहान सहित 5 अपीलीय अधिकारियों और 5 लोक सूचना अधिकारियों के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया है।  Read more...