DIET New Tehri: जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नई टिहरी में जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण हुआ संपन्न एक्स

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान टिहरी गढ़वाल में जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों के पांच दिवसीय प्रशिक्षण का समापन हुआ है। प्रशिक्षण में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में तकनीकी कौशलों की व्यवहारिक उपयोग पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

    समापन अवसर पर संस्थान की प्राचार्य  हेमलता भट्ट  ने  कहा कि बदलती परिस्थितियों में एक शिक्षक के लिए शिक्षण अधिगम कौशलों को प्रभावी बनाने के लिए आईसीटी के व्यवहारिक उपयोग की जानकारी होना अनिवार्य है।साथ ही प्राचार्य ने प्रशिक्षण में सिखाए गए आईसीटी टूल्स को कक्षा कक्ष तक पहुंचाने का अनुरोध किया जिससे इस प्रशिक्षण का लाभ छात्रों को मिल सके। समग्र शिक्षा  के द्वारा चलाए जा रहे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनपद टिहरी को जूनियर हाई स्कूल के 301 शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य दिया गया है। जिसमें प्रथम चरण में  संस्थान ने प्रत्येक विकासखंड से 8 अध्यापक  कुल 78  अध्यापकों को संदर्भ दाता के रूप में प्रशिक्षण दिया। दूसरे चरण  शेष 223 अध्यापकों को इन संदर्भदाताओं द्वारा विकासखंड में 15 फरवरी से पूर्व प्रशिक्षण दिया जाना है।

प्रशिक्षण में  ओपन एजुकेशनल रिसोर्स के ऑनलाइन टूल्स जैसे गूगल डॉक्स, स्प्रेडशीट, ओ-लैब, जूम, गूगल मीट, सर्वे टूल्स, गूगल फार्म, वीडियो कांफ्रेसिंग टूल, आर्टीफिशियल इंटलीजेंस, ऑडियो वीडियो टूल्स, साइबर सेफ्टी कॉपीराइट एवं साइबर हाईजीन आदि अनेक शिक्षण उपयोगी टूल्स का  हैंण्डसऑन  प्रशिक्षण दिया गया।संदर्भदाता  के रूप में  दीपक रतूड़ी, देवेंद्र सिंह भंडारी,डॉ सुमन नेगी, राजेंद्र सिंह चौहान तथा प्रीतम सिंह नेगी द्वारा कार्य किया गया। सम्पन्न अवसर पर विनोद पेटवाल, नरेश चंद कुमाई, डॉ मनवीर सिंह नेगी, प्रकाशी सेमवाल, मोहन सिंह भंडारी, गुणांनंद पांडे, राकेश तिवारी जितेंद्र सिंह रावत आदि उपस्थित रहे।

School Education: मिड डे मील की राशि के लिए स्कूल में मिले 50 फीसदी पंजीकरण फर्जी, प्रधानाध्यापिका हुई निलंबित

सितारगंज में निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षाधिकारी (डीईओ) ने नगर क्षेत्र के प्रथम प्राथमिक विद्यालय में वित्तीय खामियां पकड़ीं। विद्यालय में मिड डे मील (एमडीएम) की धनराशि के लिए लगभग 50 फीसदी छात्र-छात्राओं का पंजीकरण फर्जी पाया गया। इस पर डीईओ ने प्रधानाध्यापिका पूनम मिश्रा को निलंबित कर दिया है। इस दौरान वह उप शिक्षाधिकारी कार्यालय में संबंद्ध रहेंगी।

   मंगलवार को डीईओ हरेंद्र कुमार मिश्र ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय सितारगंज प्रथम का निरीक्षण किया। वहां पाया गया कि विद्यालय में पंजीकृत कुल 608 के सापेक्ष मात्र 145 बच्चे ही उपस्थित थे। सत्यापन करने पर पता चला कि 50 फीसदी से अधिक बच्चे ऐसे हैं जो कभी उपस्थित ही नहीं होते हैं। बच्चों को जूते, ड्रेस और बैग के लिए दी जाने वाली राशि उनके खाते में डीबीटी के जरिये न भेजकर विद्यालय की ओर से खरीदकर दी गई है। साथ ही बच्चों की अपार आईडी भी नहीं बनवाई गई है।

    एमडीएम पंजिका के परीक्षण में भी वित्तीय अनियमितता पाई गई। एमडीएम के एसएमएस पोर्टल पर 245 बच्चों को दिखाया गया जबकि कुल 145 बच्चे ही उपस्थित थे। इसके साथ ही प्रधानाध्यापिका के विद्यालय से प्रशिक्षण पर जाने पर बताया गया कि उन्होंने अपना प्रभार किसी को नहीं दिया। 27-28 जनवरी को एमडीएम रजिस्टर में कुछ भी अंकित नहीं किया गया था। ऐसे में पाया गया कि विद्यालय में फर्जी छात्र संख्या के जरिये पंजीकृत एमडीएम की धनराशि का गबन किया जा रहा है। इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए डीईओ ने प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया है।

Breaking News: हरिद्वार में विधायक के ऑफिस पर पूर्व विधायक चैंपियन ने समर्थकों के साथ कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस ने किया अरेस्ट

 पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का विवादों से नाता जुड़ा हुआ है. आपको बता दें कि खानपुर विधायक और पूर्व विधायक कुंवर सिंह चैंपियन का सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था. आरोप है कि आज पूर्व विधायक कुंवर पवन सिंह चैंपियन अपने समर्थकों के साथ उमेश कुमार के कार्यालय पर पहुंचे, जहां उनपर फायरिंग और मारपीट का आरोप लगा है. वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है.

इस दौरान उमेश कुमार भी हाथ में पिस्टल लेकर दौड़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया. फिलहाल, मौके पर फारेसिक टीम भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है और ममाले में एक युवक घायल भी बताया जा रहा है. पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है. उमेश के कार्यालय पर भारी भीड़ जमा हुई है और पुलिस फोर्स भी तैनात है. गनीमत रही है कि इस घटना में किसी को चोट नही लगी. वहीं विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है.

एसएसपी ने बताया पूरा मामलावहीं पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि आज दिन में एक घटना काफी वायरल हुई है, जिसमें पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने वर्तमान विधायक उमेश कुमार के कार्यालय में फायरिंग कर मारपीट की. इस घटनाक्रम की वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस ने तत्काल संज्ञान में लिया और अभियुक्त पंजीकृत किया. वहीं एसएसपी ने कहा कि इस घटनाक्रम में जो भी लोग संभलित है उनके खिलाफ शख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

पूर्व एमएलए कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का बीजेपी से है नाताविधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव कुमार चैंपियन के बीच हुई लड़ाई के बाद भाजपा ने प्रतिक्रिया दी है. पार्टी प्रवक्ता का कहना है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है. दोषी के खिलाफ एक्शन होगा. साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता इस घटना का संज्ञान लेंगे. बताते चलें की चैंपियन बीजेपी से जुड़े हैं.

आरोप है कि खानपुर से भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उनके समर्थकों ने मौजूदा विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर गोलियां चलाई हैं. बताया जा रहा है कि पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया पर वर्तमान विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच जुबानी जंग जारी थी.

पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर आरोप

आरोप है कि खानपुर से भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उनके समर्थकों ने मौजूदा विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर गोलियां चलाई हैं. जानकारी के मुताबिक देहरादून पुलिस ने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया पर वर्तमान विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच जुबानी जंग जारी थी

Outsource employees: आउटसोर्स, संविदा और ठेका कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! समान वेतन और मानदेय पर सरकार का नया आदेश

देशभर में लाखों लोग आउटसोर्स, संविदा और ठेका के आधार पर काम करते हैं। इन कर्मचारियों को अक्सर कम वेतन और कम सुविधाएं मिलती हैं, जो उनके जीवन स्तर को प्रभावित करता है। हाल ही में, सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें समान वेतन और मानदेय की बात कही गई है।

यह नया आदेश आउटसोर्स, संविदा और ठेका कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। इससे न केवल उनके वेतन में वृद्धि होगी, बल्कि उनके काम करने की परिस्थितियों में भी सुधार होगा। यह कदम श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

समान वेतन और मानदेय का नया आदेश: एक परिचय

सरकार द्वारा जारी किए गए इस नए आदेश का मुख्य उद्देश्य आउटसोर्स, संविदा और ठेका कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन और लाभ प्रदान करना है। यह आदेश श्रम कानूनों में समानता लाने और कर्मचारियों के बीच भेदभाव को कम करने का प्रयास करता है।

आउटसोर्स, संविदा और ठेका कर्मचारियों के लिए क्या है यह आदेश?

यह आदेश आउटसोर्स, संविदा और ठेका कर्मचारियों के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:

• समान वेतन: समान कार्य करने वाले नियमित और अस्थायी कर्मचारियों को समान वेतन मिलेगा।
• सामाजिक सुरक्षा: सभी कर्मचारियों को PF, ESI, और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे।
• कार्य घंटे: अस्थायी कर्मचारियों के लिए भी नियमित कर्मचारियों के समान कार्य घंटे निर्धारित किए जाएंगे।
• अवकाश: सभी कर्मचारियों को समान अवकाश सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
• कार्य सुरक्षा: नियोक्ताओं को बिना उचित कारण के कर्मचारियों को नहीं निकाल सकेंगे।

समान वेतन का सिद्धांत: Equal Pay for Equal Work

समान वेतन का सिद्धांत एक अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अवधारणा है, जिसे भारतीय संविधान में भी शामिल किया गया है। यह सिद्धांत कहता है कि समान कार्य करने वाले कर्मचारियों को उनके रोजगार के प्रकार की परवाह किए बिना समान वेतन मिलना चाहिए।

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समान वेतन के लाभ

• आर्थिक समानता: यह सिद्धांत आर्थिक असमानता को कम करने में मदद करता है।
• कार्य प्रेरणा: कर्मचारियों की कार्य प्रेरणा और उत्पादकता में वृद्धि होती है।
• सामाजिक न्याय: यह समाज में न्याय और समानता को बढ़ावा देता है।
• श्रम शोषण में कमी: यह नियोक्ताओं द्वारा श्रम शोषण को रोकने में मदद करता है।

आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट लेबर: एक परिचय

आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट लेबर भारतीय श्रम बाजार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये व्यवस्थाएं कंपनियों को लचीलापन प्रदान करती हैं, लेकिन अक्सर कर्मचारियों के हितों की अनदेखी होती है।

आउटसोर्सिंग क्या है?

आउटसोर्सिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई कंपनी अपने कुछ कार्यों को बाहरी एजेंसियों या व्यक्तियों को सौंप देती है। यह व्यवस्था कंपनियों को लागत कम करने और विशेषज्ञता का लाभ उठाने में मदद करती है।

कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या है?

कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कर्मचारियों को एक निश्चित अवधि के लिए या किसी विशेष परियोजना के लिए नियुक्त किया जाता है। इस व्यवस्था में कर्मचारियों को अक्सर कम सुविधाएं और कम जॉब सुरक्षा मिलती है।

नए आदेश का प्रभाव: Impact of New Order

यह नया आदेश भारतीय श्रम बाजार पर व्यापक प्रभाव डालेगा। इसके कुछ प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं:

• कर्मचारियों की आय में वृद्धि: आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
• जीवन स्तर में सुधार: बेहतर वेतन और सुविधाओं से कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
• श्रम बाजार में संतुलन: यह आदेश श्रम बाजार में समानता लाने में मदद करेगा।
• कंपनियों पर वित्तीय बोझ: कुछ कंपनियों को बढ़े हुए श्रम लागत का सामना करना पड़ सकता है।
• रोजगार के अवसरों में संभावित कमी: कुछ कंपनियां लागत बचाने के लिए कम कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती हैं।

कार्यान्वयन की चुनौतियां: Implementation Challenges

नए आदेश के कार्यान्वयन में कई चुनौतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं:

• नियोक्ताओं का विरोध: कुछ नियोक्ता बढ़ी हुई लागत के कारण इस आदेश का विरोध कर सकते हैं।
• निगरानी तंत्र: सरकार को एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करना होगा।
• जागरूकता की कमी: कई कर्मचारी अपने अधिकारों से अनजान हो सकते हैं।
• कानूनी जटिलताएं: मौजूदा श्रम कानूनों में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है।
• क्षेत्रीय असमानताएं: विभिन्न राज्यों में कार्यान्वयन में अंतर हो सकता है।

सरकार की भूमिका: Role of Government

इस आदेश के सफल कार्यान्वयन में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकार को निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:

• कानूनी ढांचा: मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करना।
• निगरानी तंत्र: प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करना।
• जागरूकता अभियान: कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच जागरूकता फैलाना।
• प्रशिक्षण कार्यक्रम: श्रम विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षित करना।
• शिकायत निवारण: एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।

नियोक्ताओं की जिम्मेदारियां: Responsibilities of Employers

नए आदेश के तहत नियोक्ताओं की कुछ प्रमुख जिम्मेदारियां हैं:

• वेतन समानता सुनिश्चित करना: समान कार्य के लिए समान वेतन देना।
• सामाजिक सुरक्षा लाभ: सभी कर्मचारियों को PF, ESI आदि लाभ प्रदान करना।
• कार्य परिस्थितियां: सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करना।
• अनुपालन: श्रम कानूनों और नियमों का पालन करना।
• रिकॉर्ड रखना: कर्मचारियों के वेतन और लाभों का सही रिकॉर्ड रखना।

अस्वीकरण (Disclaimer):

यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि हमने सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है, फिर भी सरकारी नीतियों और आदेशों में बदलाव हो सकता है। कृपया नवीनतम और आधिकारिक जानकारी के लिए संबंधित सरकारी विभागों या अधिकृत स्रोतों से संपर्क करें। इस लेख में दी गई जानकारी के आधार पर किए गए किसी भी कार्य के लिए लेखक या प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होंगे।

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Nikay Chunav: निकाय चुनाव के दिन 23 जनवरी को अब पूरे प्रदेश में रहेगा अवकाश, पहले केवल निकाय क्षेत्रों के लिए थी यह व्यवस्था

उत्तराखंड में निकाय चुनाव के चलते अब 23 जनवरी को पूरे प्रदेश में सभी सरकारी, निजी प्रतिष्ठानों में अवकाश रहेगा। सचिव विनोद कुमार सुमन ने मंगलवार को इस संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिया।

पूर्व में जो आदेश जारी किया गया था, उसमें केवल निकाय क्षेत्रों में ही अवकाश की व्यवस्था की गई थी। मंगलवार को जारी आदेश के मुताबिक, अब 23 जनवरी को पूरे प्रदेश में सभी राजकीय कार्यालय, शिक्षण संस्थान, अर्द्ध शासकीय संस्थान, निगम, परिषद, वाणिज्यिक, निजी प्रतिष्ठानों में कार्मिकों, कारीगरों, मजदूरों को मताधिकार के लिए सवेतन अवकाश दिया जाएगा।

इस दिन राज्य के सभी बैंक, कोषागार व उप कोषागार भी बंद रहेंगे। उधर, सचिव श्रम डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने भी अवकाश की अधिसूचना जारी कर दी है। कारखानों में मतदान की तिथि के दिन अगर अवकाश नहीं है तो सवेतन अवकाश रहेगा। अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कारखाना प्रबंधकों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने कर्मचारियों को मतदान का समुचित अवसर उपलब्ध कराए।

Paraakram Divas 23 January: पराक्रम दिवस पर 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए आयोजित होगी क्विज प्रतियोगिता, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सीबीएसई और राज्य बोर्ड से संचालित पीएम श्री स्कूलों के छात्र करेंगे प्रतिभाग

Report by- Sushil Dobhal, Lecturer PM SHRI GIC Jakhnidhar Tehri Garhwal 

Paraakram Divas, 23 January 2025

PPC 2025: नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हुए 23 जनवरी को देशभर के 500 केन्द्रीय विद्यालयों (केवी) में एक राष्ट्रव्यापी क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। छात्रों की रचनाशील अभिव्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्विज प्रतियोगिता अर्जित करने की निर्देश जारी किए हैं। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय परीक्षा पे चर्चा Pariksha pe charcha 2025 कार्यक्रम के अंतर्गत ही किया जाएगा।

प्रतियोगिता में 50 हजार से अधिक छात्र होंगे शामिल

क्विज प्रतियोगिता में विभिन्न सीबीएसई विद्यालयों के छात्रों, राज्य बोर्डों, नवोदय विद्यालयों और केन्द्रीय विद्यालयों के छात्र शामिल होंगे। प्रतियोगिता की विषय वस्तु एग्जाम वॉरियर बनने के बारे में है, जिसके प्रधानमंत्री द्वारा लिखित पुस्तक पर आधारित होने का अनुमान है। इस प्रतियोगिता में पूरे देश से कुल 50 हजार से अधिक छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है।

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केंद्रीय विद्यालयों में होगा प्रतियोगिता का आयोजन 

प्रतियोगिता का आयोजन प्रत्येक जिले के केंद्रीय विद्यालय में किया जाएगा। इसमें विभिन्न स्कूलों से 100 छात्र भाग लेंगे। 70 छात्र सीबीएसई स्कूलों से, 10 छात्र नवोदय विद्यालय से और 20 छात्र नोडल केवी के साथ-साथ आसपास के केवी से होंगे। पांच सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर पुस्तकों के एक सेट और एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि छात्र और शिक्षक इस प्रतियोगिता के लिए उत्साहित हैं।

Paraakram Divas 23 January: पराक्रम दिवस पर 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए आयोजित क्विज प्रतियोगिता, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सीबीएसई और राज्य बोर्ड से संचालित पीएम श्री स्कूलों के छात्र करेंगे प्रतिभाग

शिक्षा मंत्रालय ने प्रतियोगिता के लिए जारी किए यह दिशा निर्देश

• One KV in each district will conduct the Quiz Competition on 23.01.2025 from 10:00 AM to 1:00 PM by inviting 100 students from Class IX to XII from the KV, nearby KV s of the district, JNV, PM SHRI Schools, CBSE Affiliated schools and State Govt schools. 
• The selection of students for the Quiz Competition will be as follows: *Note: - In case, JNV /KV or other types of schools are not available, then the number may be adjusted from other available schools or from selected KV. In all, the total number of students should not be less than 100. 
• The Ministry of Information & Broadcasting, Govt of India has launched the Bharat Hain Hum series. The Quiz Competition will be held on 05 selected episodes of Bharat Hain Hum series. Initially, the students will watch the selected episodes of Bharat Hain Hum series and subsequently, they will attend the Quiz Competition. Since all 100 students have to watch the series, all necessary arrangements are to be made for watching the series for them including generator or power back up, in case of power cuts and other issues. 
• The Link for Bharat Hain Hum series and questions for Quiz competition will be shared before the competition. However, the link to the teaser is given below: https://www.youtube.com/watch?v=9lJRNS5HgwU 
• All participating students in the Quiz Competition will be given 'Exam Warriors' authored by Hon'ble Prime Minister of India and digital certificates. Further, top three winners in the competition will be awarded with attractive prizes @ the cost of Rs. 250 / - per student and printed certificates. Format of Certificate will be shared soon with KVs for distributing the same immediately after competition. 
• The Principal of the selected KV where competition will be organized will write letters to the Principal of other KVs/JNV /PM SHRI Schools/State Board/CBSE schools to ensure participation. 
• Photos and videos with snippets of the children along with the participation figures and brief report be shared in AKAM mail id of this office ( only by ROs) once the competition is over, latest by 4:00 PM on 23.01.2025, in Google Sheet which will be shared later. 
• Light refreshment may also be arranged for the participants@ Rs. 50 per child. 
• Initially KVs have to make the expenditure out of the VVN of the KVs for the Quiz Competition. Subsequently, the Regional Offices will compile the entire expenditure incurred by KVs and will submit to KVS HQs for reimbursement.
• The competition may be covered in the local news/media and social media handles like 'X' (formerly Twitter) and Facebook to create a buzz for the 8th Edition of Pariksha Pe Charcha 2025. Further, content should be checked before placing on social media and local news.
• Since this competition is being organised by inviting students of different schools, Chairman /Nominee Chairman of the KV may be invited to witness the programme and give away prizes to winners.

8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग के गठन का रास्ता हुआ साफ, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा, जाने कितनी बढ़ जाएगी अब कर्मचारियों की सैलरी,

Class 12th Economics Objective Question, Economics MCQ, Short and Long Answer Type Question and Answers in Hindi. कक्षा 12 अर्थशास्त्र बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर हिंदी में, बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए

1 year B.Ed course: 10 साल बाद फिर शुरू हो रहा है एक साल का B.Ed कोर्स, यह नियम होंगे अब लागू

Report by- Sushil Dobhal

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) की सिफारिशों को लागू करते हुए सरकार ने एक साल का बीएड (बैचलर ऑफ एजुकेशन) कोर्स फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। यह कोर्स उन छात्रों के लिए होगा, जिन्होंने चार साल का ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़े कई बड़े बदलाव किए गए हैं। फिलहाल ग्रेजुएशन स्तर पर चार वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (ITEP) पहले से चल रहा है। यह प्रोग्राम छात्रों को टीचिंग के साथ-साथ उनके पसंदीदा विषयों में विशेषज्ञता हासिल करने का अवसर देता है। सरकार के निर्णय के बाद 10 वर्ष पहले बंद हो चुका एक वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम अब फिर से शुरू हो जाएगा।

NCTE की बैठक में लिए अहम निर्णय

शनिवार को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) की गवर्निंग बॉडी की बैठक में यह फैसला लिया गया। NCTE के चेयरमैन प्रो. पंकज अरोड़ा ने बताया कि गवर्निंग बॉडी ने नए रेगुलेशंस 2025 को मंजूरी दी है, जो 2014 के पुराने नियमों की जगह लेंगे।

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ITEP में नए स्पेशलाइज्ड कोर्स शामिल होंगे

चार साल के ITEP प्रोग्राम को और अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए इसमें नए स्पेशलाइज्ड कोर्स जोड़े जाएंगे। ये कोर्स योग शिक्षा (ITEP Yoga Education), फिजिकल एजुकेशन (ITEP Physical Education) संस्कृत (ITEP Sanskrit) और परफॉर्मिंग आर्ट्स (ITEP Performing Arts Education) विषयों में होंगे। फिलहाल, ITEP प्रोग्राम देश के 64 शिक्षा संस्थानों में चल रहा है और इसे अब अन्य विषयों में भी विस्तारित किया जाएगा।

कौन कर सकता है एक साल का B.Ed

• जो छात्र चार वर्षीय ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं।
• जो छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं।
• इन छात्रों के पास अब यह विकल्प होगा कि वे मात्र एक साल में B.Ed पूरा करके शिक्षक बनने के लिए आवेदन कर सकें।

नए नियम क्यों हैं जरूरी?

नए नियमों का उद्देश्य शिक्षक शिक्षा को बेहतर और आधुनिक बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्रों को शिक्षा क्षेत्र में वैश्विक स्तर की ट्रेनिंग देने पर जोर दिया गया है।

8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग के गठन का रास्ता हुआ साफ, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा, जाने कितनी बढ़ जाएगी अब कर्मचारियों की सैलरी,

8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग के गठन का रास्ता हुआ साफ, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा, जाने कितनी बढ़ जाएगी अब कर्मचारियों की सैलरी,

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन का रास्ता साफ कर दिया है। इससे एक करोड़ से ज्‍यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह आठवें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा की है। इस आयोग से वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों में संशोधन की उम्मीद है। यह आयोग 2026 तक बनने की उम्मीद है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2025 के अंत में समाप्त हो रही हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुई थीं।

क्‍या काम करेगा 8वां वेतन आयोग?

8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करेगा। इसमें महंगाई, आर्थिक स्थिति और कर्मचारी कल्याण जैसे पहलुओं पर विचार किया जाएगा। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर 10 साल में गठित किया जाता है। पिछले आयोगों ने वेतनमान, भत्ते और पेंशन को समय के साथ बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार समायोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वैष्णव ने कहा, '1947 से अब तक सात वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं। आखिरी आयोग 2016 में लागू हुआ था। चूंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है, इसलिए 2025 में प्रक्रिया शुरू करने से सिफारिशें प्राप्त करने और उनकी समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा।

कर्मचारियों के लिए क्‍या है 8वें वेतन आयोग का महत्व?

इस घोषणा से कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों में आशा की किरण जगी है। उन्हें उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग उनकी लंबे समय से चली आ रही चिंताओं का समाधान करेगा। यह ऐसे सुधार लाएगा जिनसे कर्मचारियों की जिंदगी की गुणवत्ता में सुधार आएगा। इससे देश के आर्थिक विकास में उनका योगदान मिलेगा।

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सरकारी कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी

कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने का प्रस्ताव रख सकता है। इससे न्यूनतम मूल वेतन 51,480 रुपये हो जाने की संभावना है। इस तरह के कदम से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ सकती है। इससे उपभोक्ता खर्च भी बढ़ सकता है। 2014 में गठित और 2016 में लागू 7वें वेतन आयोग ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। इसने वेतन बैंड को सरल वेतन मैट्रिक्स से बदल दिया। न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 रुपये कर दिया गया। शीर्ष सरकारी अधिकारियों के लिए अधिकतम मासिक वेतन 2.5 लाख रुपये तय हुआ। इसने फिटमेंट फैक्टर को भी 2.57 तक बढ़ा दिया, जिससे मूल वेतन में अच्छी बढ़ोतरी हुई। फिटमेंट फैक्टर एक मल्‍टीपल है जिसका इस्‍तेमाल वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के संशोधित मूल वेतन कैलकुलेशन के लिए किया जाता है।

क्यों जरूरी है अब 8वें वेतन आयोग का गठन?

आयोग के गठन और समयसीमा के बारे में अधिक जानकारी का इंतजार है। लेकिन, इस घोषणा ने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों में उत्साह भर दिया है। वेतन आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए हर 10 साल में होता है। सालों से ये आयोग वेतनमान, भत्ते और पेंशन को समायोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि वे महंगाई और बदलती आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप हों। कर्मचारी और पेंशनभोगी आशा करते हैं कि 8वां वेतन आयोग उनकी चिंताओं का समाधान करेगा। साथ ही, ऐसे सुधार लाएगा जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

Food Corporation Of India Vacancy: भारतीय खाद्य निगम के इन पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी, आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू

भारतीय खाद्य निगम ने जनरल मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है जिसके लिए महिला और पुरुष अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं इसमें अभ्यर्थियों को अपना आवेदन फॉर्म भरकर ईमेल के माध्यम से भेजना होगा इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म शुरू हो गए हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2025 तक रखी गई है अभ्यर्थी इस भर्ती की विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन से प्राप्त कर सकते हैं यह भर्ती डेपुटेशन बेसिस पर आयोजित की जा रही है।

Food Corporation Of India Vacancy: भारतीय खाद्य निगम के इन पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी, आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू

भारतीय खाद्य निगम भर्ती आवेदन शुल्क

इस भर्ती के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है यानी एफसीआई भर्ती के लिए सभी अभ्यर्थी निशुल्क आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

भारतीय खाद्य निगम भर्ती आयु सीमा

इस भर्ती के लिए आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है जबकि अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष तक होनी चाहिए इसमें आयु के गणना नोटिफिकेशन के अनुसार की जाएगी और आरक्षित वर्गों को सरकार के नियम अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

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भारतीय खाद्य निगम भर्ती शैक्षणिक योग्यता

एफसीआई जनरल मैनेजर के लिए अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन रखी गई है इसके अलावा अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास एवं पोस्ट ग्रेजुएट या संबंधित क्षेत्र में डिग्री होनी चाहिए क्योंकि यह भर्ती डेपुटेशन बेसिस पर आयोजित की जा रही है इसलिए अभ्यर्थी योग्यता की विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन से देख सकते हैं।

भारतीय खाद्य निगम भर्ती आवेदन प्रक्रिया

भारतीय खाद्य निगम में जनरल मैनेजर के पद पर अभ्यर्थियों को ईमेल के माध्यम से आवेदन करना होगा इसमें आवेदन करने से पहले ऑफिशल नोटिफिकेशन को पूरा देख लेना है और अपनी पात्रता को सुनिश्चित कर लेना है इसके बाद आवेदन फार्म को डाउनलोड करना है एवं इसका प्रिंटआउट निकाल लेना है।

    इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भरनी है फिर अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को स्वयं सत्यापित करके साथ में लगाना है फिर सभी को स्कैन करके नोटिफिकेशन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर भेज देना है अभ्यर्थी का आवेदन फॉर्म निर्धारित प्रारूप में अंतिम तिथि तक या उससे पहले प्राप्त हो जाना चाहिए लास्ट डेट के बाद किसी भी माध्यम से भरे गए आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

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CSIR-NAL RECRUITMENT 2024: notification out for 36 second posts, apply here through work-in-interview

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Generation Beta first baby in India 2025: इस राज्य में जन्मा भारत का पहला`जनरेशन बीटा`बेबी बॉय, जाने क्या है Generation Beta.

Generation Beta first baby in India

Generation Beta first baby in India: 2025 में दुनिया में ‘जनरेशन बीटा’ का आगमन हो चुका है. भारत में इस पीढ़ी का पहला बच्चा 1 जनवरी को मिजोरम के आइजोल शहर में पैदा हुआ. ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के अनुसार, इस बच्चे का नाम फ्रेंकी रेमरूआतदिका जेडेंग है. उसका जन्म 1 जनवरी को सुबह 12:03 बजे आइजोल के डर्टलैंग स्थित सिनॉड अस्पताल में हुआ, और यह 'जनरेशन बीटा' का पहला बच्चा है. 

   हालांकि जन्म के समय बच्चे का वजन 3.12 किलोग्राम था और उसने नई पीढ़ी के युग की शुरुआत को चिह्नित किया. अस्पताल की सिस्टर लालछुआनावमी ने कहा कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है.

आकाशवाणी न्यूज आइजोल के अनुसार, फ्रेंकी परिवार का सबसे नया सदस्य है, जिसमें उसकी बड़ी बहन, मां रामजिरमावी और पिता जेडडी रेमरुअत्संगा शामिल हैं. परिवार आइजोल के खटला ईस्ट इलाके में रहती हैं. मां ने देश को पहला बीटा बच्चा देने पर अपनी खुशी व्यक्त की.

क्या है जनरेशन बीटा

जनरेशन बीटा उन बच्चों की पीढ़ी है जो 2025 से 2039 के बीच पैदा होंगे. यह पीढ़ी तकनीकी रूप से बहुत सक्षम होगी और उनके जीवन के लगभग सभी पहलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोमेशन से प्रभावित होंगे.  जनरेशन बीटा के बच्चे स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ बड़े होंगे. वे वर्चुअल रियलिटी (VR) और अन्य उन्नत तकनीकों का उपयोग करेंगे. इनकी शिक्षा प्रणाली में भी बड़ा बदलाव आएगा, जैसे कि AI-समर्थित टूल्स और वर्चुअल क्लासरूम. यह पीढ़ी तकनीकी नवाचारों के साथ पूरी तरह से जुड़ी होगी और नई तकनीकों को स्वाभाविक रूप से अपनाएगी. जनरेशन बीटा के बच्चे एक ऐसी दुनिया में रहेंगे, जहां टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा होगी.

Food Corporation Of India Vacancy: भारतीय खाद्य निगम के इन पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी, आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू

गुप्त सहस्त्रधारा की जलधाराएं, रहस्यमयी गुफा और बरगद का पेड़...जानें सबकुछ

Gupt Sahastradhara: गुप्त सहस्त्रधारा का नाम एक अनोखी जलधारा से आया है, जहां भोलेनाथ का एक प्राचीन मंदिर स्थित है, जिसमें अनेक जलधाराएं लगातार बहती रहती हैं.

NSS Camp: राजकीय इंटर कॉलेज कीर्तिनगर में राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर का हुआ उदघाटन, मुख्य अतिथि डा राकेश नेगी ने स्वयं सेवको को बताए राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्य

Report by- Sushil Dobhal

राजकीय इंटर कॉलेज कीर्तिनगर में राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर का उदघाटन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नैथाना में हुआ है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री डा राकेश नेगी सहायक प्राध्यापक केन्द्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल जी ने राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्य व इसके इतिहास को विस्तार से समझाया। रा इ का कीर्तिनगर के प्रधानाचार्य डा यशवन्त सिंह नेगी जी ने सभी स्वयंसेवियो  को विशेष शिविर में स्व अनुशासन बनायें रखे और सभी प्रस्तावित सामाजिक दायित्वों के निर्वहन हेतु निर्देशित किया। 

    भूतपूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रानीहाट ने विशेष शिविर में सभी आवश्यक सेवाओं में सहयोग करने का आश्वासन दिया। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद राजकीय शिक्षक संघ टिहरी के जनपदीय अध्यक्ष श्री दिलवर रावत जी ने राष्ट्रीय सेवा योजना कीर्ति नगर के वर्षभर किए गए कार्यों की प्रशंसा की और सात दिवसीय विशेष शिविर के लिए स्वयंसेवियों को शुभकामनाएं प्रेषित की। 

राष्ट्रीय सेवा योजना कीर्ति नगर के कार्यक्रम अधिकारी श्री कमलेश चंद्र जोशी ने विशेष शिविर के विभिन्न कार्यक्रमों को स्वयंसेवियों के साथ साझा किया और आह्वान किया कि आने वाले सात दिन हमें समुदाय के साथ कार्य करने के व नयी परिस्थितिय में सामंजस्य को सीखने का अवसर देंगे। अति विशिष्ट अतिथि ओमप्रकाश बड़ोनी ने भी स्वयं सेवियोको को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन राजकीय इंटर कॉलेज कीर्ति नगर के ऊर्जावान शिक्षक व राजकीय शिक्षक संघ के विकासखंड  कीर्तिनगर के महामंत्री संदीप मैठाणी द्वारा किया गया। विशेष शिविर में 50 स्वयंसेवी छात्र-छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं।

नई टिहरी निवासी 92 वर्षीय शिव प्रसाद डोभाल हुए पंचतत्व में विलीन- शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और कुशल व्यवसाई के रूप में 'मास्टर जी' छोड़ गए अपनी अनूठी छाप

Report by- Sudhanshu Dobhal

 नई टिहरी नगर निवासी 92 वर्षीय वयोवृद्ध और सेवानिवृत्ति प्रधानाध्यापक शिवप्रसाद डोभाल का निधन हो गया है। वह पिछले लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। गत सोमवार को ऋषिकेश स्थित पूर्णानंद घाट पर उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। 

    2 मार्च 1932 को टिहरी गढ़वाल जनपद के ग्राम कुलणा में जन्मे शिव प्रसाद डोभाल ने करीब 35 वर्षों तक विभिन्न राजकीय विद्यालयों में गणित शिक्षक और प्रधानाध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दी। वर्ष 1992 में वह राजकीय आदर्श विद्यालय कुलाल्डा से प्रधानाध्यापक के पद से सेवानिवृत हुए। अपने छात्र-छात्राओं और परिचितों के बीच वह 'मास्टर जी' के नाम से जाने जाते रहे है। शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने नई टिहरी नगर में एक प्रतिष्ठित व्यवसायी के रूप में अपनी पहचान दर्ज करवाई। यहां उनके द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठान के साथ ही होटल नागराज का भी लंबे समय तक संचालन किया गया।

  एक कुशल शिक्षक और प्रधानाध्यापक होने के साथ ही मास्टर जी एक कुशल वक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी हमेशा याद रहेंगे। टिहरी बांध विस्थापन को लेकर भी वह हमेशा सक्रिय भूमिका में रहे और इस दौरान उन्होंने बांध विस्थापितों के पक्ष में अनेक उपयोगी कार्य संपन्न करवाए।

 

  पिछले कुछ समय से मास्टर जी अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों से जूझ रहे थे। सोमवार प्रातः 8:40 बजे उन्होंने अपने नई टिहरी स्थित घर में अंतिम सांस ली। दोपहर बाद ऋषिकेश स्थित पूर्णानंद घाट पर उनके पुत्र सुशील डोभाल और बुद्धि प्रकाश डोभाल ने उन्हे मुखाग्नि दी। मास्टरजी की अंतिम यात्रा में उनके परिजन, रिश्तेदार और परिचितों सहित अनेक पूर्व छात्र और शहर के व्यापारी और अथूरवाला स्थित उनके गांव कुलणा से बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय, कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश राणा, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सेवानिवृत्ति महावीर सिंह बिष्ट, अपर निदेशक एनसीईआरटी कुलदीप गैरोला, मुख्य शिक्षा अधिकारी टिहरी शिवप्रसाद सेमवाल सहित बड़ी संख्या में लोगों ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं।