PM SHRI GIC Jakhanidhar major achievement: पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज ज़ाखणीधार- प्रमुख उपलब्धियां

प्रवेश लेने वाले छात्रों को मिलने वाली सुविधाएं

आवागमन हेतु प्रत्येक छात्र को ₹4000 की धनराशि
हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में शिक्षक की सुविधा
कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें
कक्षा 8 तक निःशुल्क स्कूल ड्रेस (दो-दो सेट)
निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं चिकित्सा सुविधा
कक्षा 8 तक उत्तम गुणवत्तायुक्त मध्यान्ह भोजन
निःशुल्क योगाभ्यास आत्मरक्षा प्रशिक्षण
निःशुल्क शैक्षिक भ्रमण

अन्य सुविधाएं

3000 पुस्तकों से सुसज्जित पुस्तकालय
विज्ञान उपकरणों से सुसज्जित समेकित प्रयोगशाला
भौतिक, रसायन और जीवविज्ञान प्रयोगशालाएं
कंप्यूटर और आईसीटी प्रयोगशाला
सूचना प्रौद्योगिकी, वर्चुअल और स्मार्ट क्लासरूम
अटल टिंकरिंग लैब और स्टेम लैब
इंटरएक्टिव बोर्ड और प्रोजेक्टर द्वारा शिक्षण
सभी प्रकार की खेल कूद उपकरणों की उपलब्धता
निःशुल्क समर कैंप अरे विंटर्स कैंप का आयोजन
निःशुल्क करियर काउंसलिंग की सुविधा
ग्रीन स्कूल के अंतर्गत छात्रों के लिए अनेक गतिविधियां
स्कूल बैंड सेट और गणवेश

बालिकाओं को मिलने वाली निःशुल्क विशेष सुविधाएँ

नंदा गौरा योजना के अंतर्गत 51000 रु की प्रोत्साहन राशि
बालिका शिक्षा प्रोत्साहन हेतु विशेष छात्रवृत्ति
किशोरवय बालिकाओं के लिए विशेष कार्यक्रम
बालिकाओं हेतु आत्मरक्षा कौशल प्रशिक्षण एवं गणवेश
बालिकाओं हेतु विशेष स्वास्थ्य शिविर

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Request transfer, Uttarakhand: अनुरोध के आधार पर ट्रांसफर को लेकर सामने आई बड़ी अपडेट, शासन ने जारी किए यह निर्देश

Request transfer: उत्तराखंड वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के तहत अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण पर बड़ी अपडेट सामने आई है। शासन ने अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इससे लंबे समय से अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण चाहने वाले विभिन्न विभागों के कार्मिक और राजकीय शिक्षकों में ट्रांसफर को लेकर उम्मीद जगी है। शासन से मिले निर्देशों के बाद अब विभिन्न विभागों द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य में विद्यालयी शिक्षा विभाग शिक्षक कर्मचारियों की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा विभाग माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ट्रांसफर न होने के कारण राजकीय शिक्षक अनुरोध के आधार पर ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू किए जाने की लंबे समय से मांग कर रहे थे। शासन द्वारा अब अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी करना शिक्षक और कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है। Read more... पढ़ें शासन के निर्देश Read more...

उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 का शासनादेश

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शिक्षक नेता सोहन सिंह माजिला ने मुख्यमंत्री धामी से की मुलाकात, शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर किया यह आग्रह, सीएम ने दिया यह आश्वासन

राजकीय शिक्षक संघ के पूर्व महामंत्री सोहन सिंह माजिला ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर शिक्षकों की अनेक लंबित मागों के निस्तारण का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने यथा शीघ्र शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर शिक्षकों की मांग पर बैठक करने का आश्वासन दिया है। शिक्षक नेता सोहन सिंह माजिला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शिक्षकों की समस्याओं से अवगत कराया है, सोहन सिंह माजिला का कहना है कि ग्रीष्म अवकाश में जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ तथा देहरादून के शिक्षक साथियों के मध्य जाना हुआ, जिसमें शिक्षकों की पदोन्नति, ट्रांसफर के साथ Lt में कार्यरत शिक्षक साथियों ने TET की बाध्यता को समाप्त करने की है बातें उनके सामने रखी है, इन्ही मांगो को उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष रखा है। मुख्यमंत्री ने यथा शीघ्र शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर शिक्षकों की मांग पर बैठक करने का आश्वासन दिया है। शिक्षकों की पदोन्नति की मांग पर अध्यादेश लाने, शिक्षा विभाग में अनुरोध के ट्रांसफर, धारा 27 की सूची जारी करने, उत्तर प्रदेश की तर्ज ...

अनुरोध तबादलों से सुगम दुर्गम श्रेणी हटाने की खबर से शिक्षकों में मायूसी, "समाधान निकालने का कर रहे हैं प्रयास", प्रांतीय अध्यक्ष- राम सिंह चौहान

शिक्षा विभाग में अनुरोध के आधार पर तबादलों से सुगम और दुर्गम श्रेणी को हटाने की खबर से हजारों शिक्षकों में नाराजगी और मायूसी व्याप्त हुई है। कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया गया है। दूसरी ओर राजकीय शिक्षक संघ की प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा है कि इसका समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक शिक्षकों को लाभ मिल सके। शिक्षक नेता डॉ हेमंत पैन्यूली ने कहा है कि अनुरोध के अंतर्गत सभी श्रेणियों के ट्रांसफर करवाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कानूनी पहलू को ध्यान में रखते हुए लिया यह निर्णय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य के शिक्षक इस साल सुगम और दुर्गम सेवा के मानक पर अनुरोध के आधार पर तबादले के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। सुगम-दुर्गम के विषय पर एक याचिका हाईकोर्ट के विचाराधीन होने की वजह से सरकार अनुरोध की श्रेणी वाले तबादलों से भी सुगम-दुर्गम मानक को हटाने जा रही है। बुधवार को शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले तबादला ऐक्ट के तहत गठित मुख्य सचिव समिति ने विभाग को अनुरोध के आधार पर तबादले करने ...

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𝑯𝒊𝒎𝒘𝒂𝒏𝒕 𝑬𝒅𝒖𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑵𝒆𝒘𝒔

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