NPS के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने की खबर का वित्त मंत्रालय ने किया खंडन, वित्त सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी कर रही है यह काम

 

 पिछले दिनों मीडिया रिपोर्ट्स में केंद्रीय कर्मचारियों को (Government Employees) को न्यू पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) यानी एनपीएस (NPS) के तहत एक न्यूनतम पेंशन देने की तैयारी की खबर का खंडन किया है. पिछले दिनों यह खबर सामने आई थी कि सरकार के कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम के तहत एक न्यूनतम पेंशन देनी की तैयारी कर रही है। इसको लेकर वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट किया है. जिसमें मंत्रालय ने कहा कि कई न्यूज पेपर में ये खबरें छपी हैं कि सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension) देने का प्रस्ताव ला सकती है. ये खबर पूरी तरह गलत है।

वित्त सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी 

 वित्त मंत्रालय ने बताया कि ने बताया कि एनपीएस को लेकर बजट सत्र (Budget Session 2023) के दौरान लोकसभा में वित्त मंत्री (Finance Ministry) के ऐलान के बाद वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित की गई है, जो फिलहाल विचार-विमर्श कर रही है. यह कमिटी लगातार अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत कर रही है. वित्त मंत्रालय के अनुसार, फिलहाल कमिटी किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है।

ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लागू करने की मांग तेज 

New Pension Scheme को लेकर कई राज्यों के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से विरोध कर रहे हैं. इसके साथ ही  केंद्रीय कर्मचारी पिछले काफी समय से पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं. उनका मानना है कि नई पेंशन स्कीम में पुरानी पेंशन स्कीम की अपेक्षा कम सुविधाएं एवं लाभ मिलते हैं. 

सरकार NPS को आकर्षक बनाने पर कर रही है विचार

केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम के बढ़ते विरोध और ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने की मांग के मद्देनजर एक कमिटी का गठन किया है, जो एनपीएस को आकर्षक बनाने पर विचार कर रही है. हालांकि देशभर में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य सरकारों के अधीन नियुक्त कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन को बहाल करने की पुरजोर मांग करते हुए अन्य किसी भी विकल्प पर सहमत होने के लिए तैयार नहीं हैं।