Delhi Public School, Urgent Teacher Recruitment

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SCERT Uttarakhand ने 20 मई तक बढाई मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि, जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगी छात्रवृत्ति परीक्षा

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति परीक्षा हेतु पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 मई निर्धारित कर दी है। शिक्षकों की जनगणना ड्यूटी और अभिभावकों के द्वारा ऑनलाईन पंजीकरण की तिथि बढ़ाए जाने के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि बढ़ाए जाने के साथ ही परीक्षा का आयोजन जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में किया जाना प्रस्तावित है। अपर निदेशक एससीईआरटी ने जारी निर्देशों में कहा है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति परीक्षा (कक्षा 6 व 9) हेतु पंजीकरण हेतु अन्तिम तिथि 03 मई, 2026 तक निर्धारित की गई थी। अवगत कराना है कि विद्यालयों व कार्यालयों से अधिकतर कार्मिक जनगणना का कार्य कर रहे हैं एवं आतिथि तक राज्य में कक्षा 6 व 9 हेतु कुल पंजीकृत 115910 के सापेक्ष 62614 परीक्षार्थियों द्वारा ही पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है जो कि मात्र 54% ही है। इस संबंध में विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं परीक्षार्थियों के अभिभावकों के द्वारा भी दूरभाष के माध्यम से ऑनलाईन ...

Uttarakhand Board Exam Result: 25 अप्रैल को इस समय घोषित होगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट, यहां देखें परीक्षा परिणाम

Report by- Sushil Dobhal Uttrakhand board result 2026: उत्तराखंड 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाफल इस लिंक पर देखे परीक्षाफल हुआ जारी Intermediate Result 2026 High School Result 2026 उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट इस बार 25 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड के सचिव विनोद सिमल्टी 10वीं-12वीं कक्षा का रिजल्ट सुबह 10:00 बजे घोषित किया जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बनाए गए 1261 केंद्रों पर दो लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। इसमें हाईस्कूल में 112679 छात्र-छात्राओं में से 110573 संस्थागत और 2106 व्यक्तिगत परीक्षार्थी थे। जबकि इंटरमीडिएट में 103442 परीक्षार्थियों में से 99345 संस्थागत और 4097 व्यक्तिगत परीक्षार्थी हैं। Intermediate Result 2026 High School Result 2026

Censes 2027: शिक्षकों को विद्यालय समय के बाद करना होगा जनगणना कार्य- कार्यमुक्त करने को लेकर पूर्व मे दिया आदेश हुआ निरस्त, शिक्षकों में व्याप्त हो रही है नाराजगी,

जनगणना 2026-27 में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त शिक्षकों को मकान सूचीकरण कार्य के लिए कार्यभार मुक्त न करने को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षकों को अपने विभागीय मूल दायित्वों के साथ ही जनगणना ड्यूटी करनी होगी। हरिद्वार के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी कर साफ कर दिया है कि शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी विभागीय कार्यों के साथ ही जनगणना संबंधी कार्य संपन्न करने होंगे। दोपहर के समय भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए शिक्षक संगठन जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को कार्य मुक्त करने की मांग कर रहे थे। कार्यमुक्त न करने को लेकर शिक्षकों में नाराजगी व्याप्त हो रही है। जारी निर्देशों में सीईओ हरिद्वार ने कहा है कि जनगणना-2027 के तहत मकानसूचीकरण के कार्यों में योजित शिक्षकों को कार्यमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक/विविध/713-16/ जनगणना-2027/2025-26 दिनांक 24 अप्रैल, 2026 द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त किये जाने के निर्देश को निरस्त किया जाता है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि कार्ययोजित...

टीईटी अनिवार्यता मामले पर सुप्रीम झटका, सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, TET नहीं तो नौकरी नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता से नहीं कर सकते समझौता

माननीय उच्चतम न्यायालय में टीईटी (TET) अनिवार्यता को लेकर चल रही रिव्यू पिटीशन (Review Petition) पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा की गुणवत्ता (Quality of Education) से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। सुनवाई के मुख्य बिंदु और कानूनी बहसवरिष्ठ अधिवक्ताओं की उपस्थिति: कोर्ट में विभिन्न पक्षों की ओर से देश के दिग्गज वकील मौजूद रहे। मध्यप्रदेश की ओर से राकेश द्विवेदी, शिक्षकों की ओर से पी.एस. पटवालिया, अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी और नॉर्थ-ईस्ट मेघालय की ओर से सलमान खुर्शीद ने अपनी दलीलें पेश कीं। TSCT की ओर से अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला भी कोर्ट में मौजूद रहे। शिक्षा की गुणवत्ता सर्वोपरि: न्यायालय ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि Article 21A के लागू होने के बाद शिक्षा अब केवल एक नीतिगत उद्देश्य नहीं, बल्कि एक मौलिक अधिकार (Fundamental Right) है। बच्चों के भविष्य को देखते हुए क्वालिटी एजुकेशन से समझौता नहीं किया जा सकता। NCTE नोटिफिकेशन पर चर्चा: मुख्य चर्चा NCTE के 2001 के नोटिफिकेशन और 29 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी लागू होने को ले...

𝑯𝒊𝒎𝒘𝒂𝒏𝒕 𝑬𝒅𝒖𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑵𝒆𝒘𝒔

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