सुप्रीमकोर्ट: सरकारी शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य, समयसीमा एक साल और बढ़ी।

Himwant Live: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करनी ही होगी। अदालत ने हालांकि शिक्षकों और राज्यों की व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए टीईटी पास करने की समयसीमा दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी। अब शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टीईटी उत्तीर्ण करनी होगी। कोर्ट ने साथ ही स्पष्ट किया कि इसके बाद समय सीमा किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए टीईटी की पात्रता हासिल करने की समय सीमा को एक साल बढ़ा दिया है। शीर्ष अदालत ने कार्यरत शिक्षकों को टीईटी पास करने के लिए अब 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया है। पहले यह डेडलाइन 31 अगस्त 2027 थी। कोर्ट ने यह फैसला कई पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुनाया है।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने राज्यों, शिक्षक संगठनों और शिक्षकों की ओर से दायर 65 पुनर्विचार याचिकाएं खारिज करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने 2025 के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि आरटीई अधिनियम, 2009 लागू होने से पहले नियुक्त और सेवानिवृत्ति से पहले पांच वर्ष से अधिक सेवा शेष रखने वाले शिक्षकों को एक सितंबर 2025 से दो वर्ष के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करनी होगी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि टीईटी केवल औपचारिक परीक्षा नहीं, बल्कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना संविधान और आरटीई अधिनियम के तहत राज्य की जिम्मेदारी है। इसलिए शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता तय करना आवश्यक है। पीठ ने उस तर्क को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि पुराने शिक्षकों पर टीईटी लागू करना कानून का पूर्वव्यापी इस्तेमाल है। अदालत ने कहा कि आरटीई अधिनियम में पहले से ही यह व्यवस्था है कि सेवारत शिक्षक भी निर्धारित समय के भीतर आवश्यक योग्यता प्राप्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर फैसला बदला नहीं जा सकता कि बड़ी संख्या में शिक्षक नौकरी खो सकते हैं। अदालत के अनुसार, बिना टीईटी योग्यता वाले शिक्षकों को लंबे समय तक सेवा में बनाए रखना आने वाली पीढ़ियों के शैक्षिक भविष्य को प्रभावित करेगा। अदालत ने कहा, "आरटीई अधिनियम बाल-केंद्रित कानून है और इसे इसी रूप में पढ़ा जाना चाहिए। शिक्षकों की सेवा बच्चों के शैक्षिक भविष्य की कीमत पर नहीं हो सकती।"

श्री शनि चालीसा
Shri Shani Chaalisa in hindi

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उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर: पोर्टल से हटी सुगम-दुर्गम श्रेणी, दुर्गम क्षेत्र के शिक्षकों की उम्मीदों को लगा झटका,

उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, शिक्षा विभाग ने विभागीय पोर्टल से शिक्षकों की सुगम-दुर्गम श्रेणी हटा दी है। इससे शिक्षकों के स्थानांतरण में विद्यालयों के सुगम अथवा दुर्गम श्रेणी का आधार समाप्त हो गया है। दुर्गम क्षेत्र के शिक्षकों की उम्मीदों को लगा झटका इस फैसले से वर्षों से अति दुर्गम और दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों की सुगम क्षेत्र में आने की उम्मीदों को झटका लग सकता है।गुरुवार को शिक्षा महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित विभागीय समिति ने यह निर्णय लिया। शिक्षकों के अनुरोध तबादलों के लिए विभाग ने जारी की समय सारिणी, अनुरोध की इन पांच श्रेणियां में ही होंगे ट्रांसफर विभागीय पोर्टल पर बेसिक शिक्षक से लेकर प्रधानाचार्य तक करीब 60 हजार शिक्षकों की एसीआर, सेवा अभिलेख, सुगम-दुर्गम सेवाएं, पद, पदोन्नति, वेतनमान और उपलब्धियां दर्ज हैं। उधर, इस निर्णय की जानकारी मिलते ही शिक्षक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया और इसे शिक्षकों के अधिकारों का हनन बताया। एससीईआरटी शिक्षक संघ के निवर्तमान अध्यक्ष डा. अंकित जोशी ने निर्णय को अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा क...

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शासन ने शिक्षकों के अनुरोध तबादलों को लेकर एक बार फिर शिक्षा विभाग को दिए यह दिशानिर्देश, वर्षों से दुर्गम और सुगम श्रेणी के आधार पर तबादलों का इंतजार करने वाले शिक्षक फिर हुए निराश

Request transfer: Himwant Live: शासन ने विद्यालयी शिक्षा विभाग में शिक्षकों की अनुरोध स्थानांतरण को लेकर एक बार फिर विभाग को दिशानिर्देश जारी कर अनुरोध के अंतर्गत प्राप्त पांच श्रेणियों के आवेदनों पर कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं, जबकि सुगम और दुर्गम श्रेणियां के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के परामर्श के बाद ही कार्यवाही करने की निर्देश दिए हैं। जारी निर्देशों में इस वर्ष अनुरोध ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करने का भी कही कोई उल्लेख नहीं है। इसके साथ ही वर्षों से दुर्गम और सुगम श्रेणी के आधार पर तबादलों का इंतजार करने वाले शिक्षक एक बार फिर निराश हुए हैं। Read more... Read more...

उत्तराखण्ड बोर्ड की हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट परीक्षाफल सुधार परीक्षा 22 जुलाई से 29 जुलाई 2026 के बीच होगी संपन्न।

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट "परीक्षाफल सुधार परीक्षा" वर्ष 2026 (प्रथम) एवं वर्ष 2025 (तृतीय) की लिखित / सैद्धान्तिक परीक्षायें दिनांक 22 जुलाई 29 जुलाई 2026 के बीच संपन्न होगी। बोर्ड सचिव विनोद प्रसाद सिम्लटी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम सेइस आशय की जानकारी दी है। दिनांक 29 जून, 2026 को सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट "परीक्षाफल सुधार परीक्षा" वर्ष 2026 (प्रथम) एवं वर्ष 2025 (तृतीय) के परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण हेतु परीक्षा समिति की ऑनलाइन (गूगल मीट) के माध्यम से सम्पन्न हुई। परीक्षा समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट "परीक्षाफल सुधार परीक्षा" वर्ष 2026 (प्रथम) एवं वर्ष 2025 (तृतीय) की लिखित / सैद्धान्तिक परीक्षायें दिनांक 22 जुलाई, 2026 से आरम्भ होकर दिनांक 29 जुलाई, 2026 के मध्य सम्पादित किये जा...

𝑯𝒊𝒎𝒘𝒂𝒏𝒕 𝑬𝒅𝒖𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑵𝒆𝒘𝒔

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