सुप्रीमकोर्ट: सरकारी शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य, समयसीमा एक साल और बढ़ी।

Himwant Live: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करनी ही होगी। अदालत ने हालांकि शिक्षकों और राज्यों की व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए टीईटी पास करने की समयसीमा दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी। अब शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टीईटी उत्तीर्ण करनी होगी। कोर्ट ने साथ ही स्पष्ट किया कि इसके बाद समय सीमा किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए टीईटी की पात्रता हासिल करने की समय सीमा को एक साल बढ़ा दिया है। शीर्ष अदालत ने कार्यरत शिक्षकों को टीईटी पास करने के लिए अब 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया है। पहले यह डेडलाइन 31 अगस्त 2027 थी। कोर्ट ने यह फैसला कई पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुनाया है।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने राज्यों, शिक्षक संगठनों और शिक्षकों की ओर से दायर 65 पुनर्विचार याचिकाएं खारिज करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने 2025 के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि आरटीई अधिनियम, 2009 लागू होने से पहले नियुक्त और सेवानिवृत्ति से पहले पांच वर्ष से अधिक सेवा शेष रखने वाले शिक्षकों को एक सितंबर 2025 से दो वर्ष के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करनी होगी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि टीईटी केवल औपचारिक परीक्षा नहीं, बल्कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना संविधान और आरटीई अधिनियम के तहत राज्य की जिम्मेदारी है। इसलिए शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता तय करना आवश्यक है। पीठ ने उस तर्क को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि पुराने शिक्षकों पर टीईटी लागू करना कानून का पूर्वव्यापी इस्तेमाल है। अदालत ने कहा कि आरटीई अधिनियम में पहले से ही यह व्यवस्था है कि सेवारत शिक्षक भी निर्धारित समय के भीतर आवश्यक योग्यता प्राप्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर फैसला बदला नहीं जा सकता कि बड़ी संख्या में शिक्षक नौकरी खो सकते हैं। अदालत के अनुसार, बिना टीईटी योग्यता वाले शिक्षकों को लंबे समय तक सेवा में बनाए रखना आने वाली पीढ़ियों के शैक्षिक भविष्य को प्रभावित करेगा। अदालत ने कहा, "आरटीई अधिनियम बाल-केंद्रित कानून है और इसे इसी रूप में पढ़ा जाना चाहिए। शिक्षकों की सेवा बच्चों के शैक्षिक भविष्य की कीमत पर नहीं हो सकती।"

श्री शनि चालीसा
Shri Shani Chaalisa in hindi

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SCERT Uttarakhand ने 20 मई तक बढाई मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि, जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगी छात्रवृत्ति परीक्षा

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति परीक्षा हेतु पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 मई निर्धारित कर दी है। शिक्षकों की जनगणना ड्यूटी और अभिभावकों के द्वारा ऑनलाईन पंजीकरण की तिथि बढ़ाए जाने के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि बढ़ाए जाने के साथ ही परीक्षा का आयोजन जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में किया जाना प्रस्तावित है। अपर निदेशक एससीईआरटी ने जारी निर्देशों में कहा है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति परीक्षा (कक्षा 6 व 9) हेतु पंजीकरण हेतु अन्तिम तिथि 03 मई, 2026 तक निर्धारित की गई थी। अवगत कराना है कि विद्यालयों व कार्यालयों से अधिकतर कार्मिक जनगणना का कार्य कर रहे हैं एवं आतिथि तक राज्य में कक्षा 6 व 9 हेतु कुल पंजीकृत 115910 के सापेक्ष 62614 परीक्षार्थियों द्वारा ही पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है जो कि मात्र 54% ही है। इस संबंध में विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं परीक्षार्थियों के अभिभावकों के द्वारा भी दूरभाष के माध्यम से ऑनलाईन ...

टीईटी अनिवार्यता मामले पर सुप्रीम झटका, सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, TET नहीं तो नौकरी नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता से नहीं कर सकते समझौता

माननीय उच्चतम न्यायालय में टीईटी (TET) अनिवार्यता को लेकर चल रही रिव्यू पिटीशन (Review Petition) पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा की गुणवत्ता (Quality of Education) से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। सुनवाई के मुख्य बिंदु और कानूनी बहसवरिष्ठ अधिवक्ताओं की उपस्थिति: कोर्ट में विभिन्न पक्षों की ओर से देश के दिग्गज वकील मौजूद रहे। मध्यप्रदेश की ओर से राकेश द्विवेदी, शिक्षकों की ओर से पी.एस. पटवालिया, अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी और नॉर्थ-ईस्ट मेघालय की ओर से सलमान खुर्शीद ने अपनी दलीलें पेश कीं। TSCT की ओर से अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला भी कोर्ट में मौजूद रहे। शिक्षा की गुणवत्ता सर्वोपरि: न्यायालय ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि Article 21A के लागू होने के बाद शिक्षा अब केवल एक नीतिगत उद्देश्य नहीं, बल्कि एक मौलिक अधिकार (Fundamental Right) है। बच्चों के भविष्य को देखते हुए क्वालिटी एजुकेशन से समझौता नहीं किया जा सकता। NCTE नोटिफिकेशन पर चर्चा: मुख्य चर्चा NCTE के 2001 के नोटिफिकेशन और 29 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी लागू होने को ले...

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