Uttarakhand: जनगणना और एसआईआर के नाम पर बढ़ा साइबर हमले का खतरा, एसटीएफ ने जारी किया अलर्ट

जनगणनाऔर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही साइबर अपराधियों के सक्रिय होने की आशंका को देखते हुए उत्तराखंड एसटीएफ ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि वे जनगणना सर्वे के नाम पर आने वाले फर्जी कॉल, मैसेज और संदिग्ध लोगों से सावधान रहें।

दरअसल, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर ऐसे कई संदेश वायरल हो रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग जनगणना अधिकारी बनकर घर-घर पहुंच रहे हैं और लोगों की निजी जानकारी जुटाकर साइबर ठगी या चोरी की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। अजय सिंह का कहना है कि भले ही कुछ संदेश भ्रामक हों लेकिन साइबर अपराधी इसी तरह के तरीकों का इस्तेमाल कर लोगों को निशाना बनाते हैं। एसएसपी अजय सिंह ने स्पष्ट किया कि असली जनगणना अधिकारी कभी भी बैंक डिटेल, ओटीपी, पासवर्ड, एटीएम कार्ड नंबर या किसी भी प्रकार की वित्तीय जानकारी नहीं मांगते। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि किसी भी व्यक्ति को जानकारी देने से पहले उसका पहचानपत्र अवश्य जांचें।

एसटीएफ ने यह भी साफ किया कि जनगणना प्रक्रिया में आधार कार्ड या पैन कार्ड की फोटोकॉपी जमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती और न ही इसके लिए किसी प्रकार का शुल्क लिया जाता है। साइबर ठग फर्जी सर्वे, संदिग्ध लिंक, मोबाइल एप और नकली वेबसाइटों के जरिये लोगों को जाल में फंसा सकते हैं। विशेष रूप से बुजुर्गों को सतर्क रहने की सलाह दी है क्योंकि साइबर अपराधी अक्सर उन्हें आसान निशाना बनाते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज या व्यक्ति की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर दें।

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Request transfer, Uttarakhand: अनुरोध के आधार पर ट्रांसफर को लेकर सामने आई बड़ी अपडेट, शासन ने जारी किए यह निर्देश

Request transfer: उत्तराखंड वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के तहत अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण पर बड़ी अपडेट सामने आई है। शासन ने अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इससे लंबे समय से अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण चाहने वाले विभिन्न विभागों के कार्मिक और राजकीय शिक्षकों में ट्रांसफर को लेकर उम्मीद जगी है। शासन से मिले निर्देशों के बाद अब विभिन्न विभागों द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य में विद्यालयी शिक्षा विभाग शिक्षक कर्मचारियों की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा विभाग माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ट्रांसफर न होने के कारण राजकीय शिक्षक अनुरोध के आधार पर ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू किए जाने की लंबे समय से मांग कर रहे थे। शासन द्वारा अब अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी करना शिक्षक और कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है। Read more... पढ़ें शासन के निर्देश Read more...

शिक्षक नेता सोहन सिंह माजिला ने मुख्यमंत्री धामी से की मुलाकात, शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर किया यह आग्रह, सीएम ने दिया यह आश्वासन

राजकीय शिक्षक संघ के पूर्व महामंत्री सोहन सिंह माजिला ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर शिक्षकों की अनेक लंबित मागों के निस्तारण का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने यथा शीघ्र शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर शिक्षकों की मांग पर बैठक करने का आश्वासन दिया है। शिक्षक नेता सोहन सिंह माजिला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शिक्षकों की समस्याओं से अवगत कराया है, सोहन सिंह माजिला का कहना है कि ग्रीष्म अवकाश में जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ तथा देहरादून के शिक्षक साथियों के मध्य जाना हुआ, जिसमें शिक्षकों की पदोन्नति, ट्रांसफर के साथ Lt में कार्यरत शिक्षक साथियों ने TET की बाध्यता को समाप्त करने की है बातें उनके सामने रखी है, इन्ही मांगो को उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष रखा है। मुख्यमंत्री ने यथा शीघ्र शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर शिक्षकों की मांग पर बैठक करने का आश्वासन दिया है। शिक्षकों की पदोन्नति की मांग पर अध्यादेश लाने, शिक्षा विभाग में अनुरोध के ट्रांसफर, धारा 27 की सूची जारी करने, उत्तर प्रदेश की तर्ज ...

शासन ने शिक्षकों के अनुरोध तबादलों को लेकर एक बार फिर शिक्षा विभाग को दिए यह दिशानिर्देश, वर्षों से दुर्गम और सुगम श्रेणी के आधार पर तबादलों का इंतजार करने वाले शिक्षक फिर हुए निराश

Request transfer: Himwant Live: शासन ने विद्यालयी शिक्षा विभाग में शिक्षकों की अनुरोध स्थानांतरण को लेकर एक बार फिर विभाग को दिशानिर्देश जारी कर अनुरोध के अंतर्गत प्राप्त पांच श्रेणियों के आवेदनों पर कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं, जबकि सुगम और दुर्गम श्रेणियां के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के परामर्श के बाद ही कार्यवाही करने की निर्देश दिए हैं। जारी निर्देशों में इस वर्ष अनुरोध ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करने का भी कही कोई उल्लेख नहीं है। इसके साथ ही वर्षों से दुर्गम और सुगम श्रेणी के आधार पर तबादलों का इंतजार करने वाले शिक्षक एक बार फिर निराश हुए हैं। Read more... Read more...

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा: सात खण्ड शिक्षा अधिकारियों को शासन ने उप शिक्षा निदेशक/समकक्ष पदों पर दी पदोन्नति

विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा के सात खण्ड शिक्षा अधिकारियों को शासन ने उप शिक्षा निदेशक/समकक्ष पदों पर पदोन्नति दी है। प्रमोशन पाने वाले सात अधिकारियों की सूची में श्री चक्षुष्पति अवस्थी, डॉ० सुरेन्द्र सिंह नेगी, श्रीमती पूनम चौहान, श्री विनोद सिंह मटूड़ा, श्री पंकज कुमार उप्रेती, श्री अभिषेक शुक्ला और कु० सोनी महरा के नाम शामिल है। शासन की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा में खण्ड शिक्षा अधिकारी (वेतनमान रु0 67700-208700 वेतन मैट्रिक्स का लेवल-11) के पद पर कार्यरत अधिकारियों की चयन वर्ष 2025-26 में उप शिक्षा निदेशक/समकक्ष रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति किए जाने के सम्बन्ध में विभागीय पदोन्नति चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में निम्नवत् तालिका में अंकित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को उप शिक्षा निदेशक/समकक्ष (वेतनमान रु0 78800-209200 वेतन मैट्रिक्स का लेवल-12) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किए जाने की एत्दद्वारा श्री ...

अनुरोध तबादलों से सुगम दुर्गम श्रेणी हटाने की खबर से शिक्षकों में मायूसी, "समाधान निकालने का कर रहे हैं प्रयास", प्रांतीय अध्यक्ष- राम सिंह चौहान

शिक्षा विभाग में अनुरोध के आधार पर तबादलों से सुगम और दुर्गम श्रेणी को हटाने की खबर से हजारों शिक्षकों में नाराजगी और मायूसी व्याप्त हुई है। कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया गया है। दूसरी ओर राजकीय शिक्षक संघ की प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा है कि इसका समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक शिक्षकों को लाभ मिल सके। शिक्षक नेता डॉ हेमंत पैन्यूली ने कहा है कि अनुरोध के अंतर्गत सभी श्रेणियों के ट्रांसफर करवाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कानूनी पहलू को ध्यान में रखते हुए लिया यह निर्णय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य के शिक्षक इस साल सुगम और दुर्गम सेवा के मानक पर अनुरोध के आधार पर तबादले के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। सुगम-दुर्गम के विषय पर एक याचिका हाईकोर्ट के विचाराधीन होने की वजह से सरकार अनुरोध की श्रेणी वाले तबादलों से भी सुगम-दुर्गम मानक को हटाने जा रही है। बुधवार को शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले तबादला ऐक्ट के तहत गठित मुख्य सचिव समिति ने विभाग को अनुरोध के आधार पर तबादले करने ...

𝑯𝒊𝒎𝒘𝒂𝒏𝒕 𝑬𝒅𝒖𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑵𝒆𝒘𝒔

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