Uttarakhand: शिक्षा विभाग और राजकीय शिक्षक संघ सामने-सामने, वेतन रोकने के आदेश से बढ़ा शिक्षकों का आक्रोश, 90 फीसदी प्रभारी प्रधानाचार्यों ने छोड़ा प्रभार, पढ़ें क्या है पूरा मामला

Himwant Educational News: उत्तराखंड के माध्यमिक स्कूलों में आंदोलनरत शिक्षकों का वेतन रोकने और उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश से प्रदेशभर के शिक्षकों में जबरदस्त नाराजगी व्याप्त है। उनका कहना है उनकी पदोन्नति और वरिष्ठता को विभाग उलझाए हुए है। 

    उधर राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा है की किसी भी शिक्षक का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजकीय शिक्षक संघ ने कहा, उत्पीड़न करने वाले अधिकारी पर मुकदमा कराया जाएगा। जरूरत पड़ी शिक्षक कार्यबहिष्कार भी करेंगे। उधर, शिक्षा महानिदेशक के आदेश के बाद शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने प्रभार छोड़ने वाले शिक्षकों के खिलाफ सभी सीईओ को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

   इससे शिक्षा विभाग और शिक्षक आमने-सामने आ गए हैं। पदोन्नति और यात्रा अवकाश बहाल करने सहित 35 सूत्री मांगों के लिए प्रदेश के शिक्षक पिछले 53 दिनों से चरणबद्ध रूप से आंदोलनरत हैं। हालांकि, उनकी कुछ मांगों को विभाग मानने को तैयार है, लेकिन कुछ प्रमुख मांगों पर पेच फंसा हुआ है।

    90 फीसदी प्रभारी प्रधानाचार्य छोड़ चुके प्रभार

प्रदेश के आंदोलनरत शिक्षकों का प्रभारी प्रधानाचार्य का प्रभार छोड़ने का सिलसिला शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रणय बहुगुणा के मुताबिक, अब तक 90 प्रतिशत प्रभारी प्रधानाचार्य प्रभार छोड़ चुके हैं, जो स्कूल की अन्य व्यवस्थाओं को देखने के बजाए अब केवल छात्र-छात्राओं को पढ़ाने का काम करेंगे। छात्रों को पढ़ाने के अलावा वे किसी अन्य व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

   राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान बताते हैं कि विद्यालयों में शिक्षक पिछले छह साल से प्रभारी प्रधानाचार्य का प्रभार देख रहे थे। जिनका मूल काम प्रभार देखना नहीं, बल्कि शिक्षक के रूप में छात्र-छात्राओं को पढ़ाना है। विभाग ने खुद आदेश किया है कि शिक्षक गैर शैक्षणिक काम नहीं करेंगे। शिक्षक इसी आदेश का पालन कर रहे हैं। उनका मूल काम छात्र-छात्राओं को पढ़ाना है। वे किसी हड़ताल पर नहीं हैं। आंदोलन के दौरान जिन प्रभारी प्रधानाचार्य ने सहयोग नहीं दिया, उनकी सूची तैयार कर उन्हें संगठन से बाहर किया जाएगा।