Census- 2027: दो चरणों में आयोजित होने वाली जनगणना-2027 में होगा इन डिजिटल उपकरणों का उपयोग, स्व-गणना का विकल्प भी रहेगा उपलब्ध
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| Census- 2027 |
जनगणना-2027 के लिए चार डिजिटल उपकरण
जनगणना-2027 के तहत, घर-घर जाकर सुरक्षित मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके डेटा एकत्र किया जाएगा और संपूर्ण कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए, जनगणना-2027 हेतु देशभर में 30 लाख से अधिक गणनाकर्ताओं, पर्यवेक्षकों और अन्य जनगणना अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। 2027 की जनगणना भारत की पहली जनगणना होगी जो डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके आयोजित की जाएगी। भारत सरकार ने 2027 की जनगणना के लिए यह चार डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किये हैं.
1. हाउसलिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर (एचएलबीसी) वेब एप्लिकेशन : एक वेब-मैप एप्लिकेशन जो चार्ज अधिकारियों को उपग्रह इमेजरी का उपयोग करके डिजिटल रूप से हाउसलिस्टिंग ब्लॉक बनाने में सक्षम बनाता है, जिससे पूरे देश में मानकीकृत भौगोलिक कवरेज सुनिश्चित होता है।
2. एचएलओ मोबाइल एप्लिकेशन : HLO Mobile App जनगणना कर्मियों के लिए एक सुरक्षित ऑफ़लाइन मोबाइल एप्लिकेशन है, जिसके माध्यम से वे मकानों की सूची का डेटा एकत्र और अपलोड कर सकते हैं। केवल सीएमएमएस पोर्टल पर पंजीकृत जनगणना कर्मी ही इस एप्लिकेशन का उपयोग कर सकते हैं। यह ऐप सीधे फील्ड से सर्वर तक डेटा ट्रांसमिशन की सुविधा देता है, जिससे पारंपरिक कागजी कार्रवाई समाप्त हो जाती है। मकानों की सूची का सारा डेटा इसी ऐप के माध्यम से एकत्र किया जाएगा, जिसे केवल पंजीकृत मोबाइल नंबरों से ही संचालित किया जा सकता है। यह एप्लिकेशन एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म के साथ संगत है और इसे 16 क्षेत्रीय भाषाओं में संचालित किया जा सकता है।
3. स्व-गणना पोर्टल : SI Portal पहली बार स्व-गणना का विकल्प शुरू किया जा रहा है। SI Portal एक सुरक्षित वेब-आधारित सुविधा है जो परिवार के पात्र उत्तरदाताओं को फील्ड ऑपरेशन से पहले अपनी घरेलू जानकारी ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देती है। सफलतापूर्वक जमा करने पर, एक विशिष्ट स्व-गणना आईडी (एसई आईडी) जनरेट होगी। यह स्व-गणना आईडी (एसई आईडी) गणनाकर्ता के साथ साझा की जाएगी, जिसके आधार पर गणनाकर्ता जानकारी को सत्यापित कर सकेगा।
4. जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (सीएमएमएस) पोर्टल : CMMS Portal एक केंद्रीकृत, वेब-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे प्रशासनिक स्तरों पर जनगणना संबंधी सभी गतिविधियों की योजना बनाने, प्रबंधन करने, क्रियान्वयन करने और निगरानी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उप-जिला, जिला और राज्य स्तर के अधिकारी एक एकीकृत डैशबोर्ड के माध्यम से वास्तविक समय में गणना की प्रगति, क्षेत्र में प्रदर्शन और परिचालन तत्परता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
जनगणना-2027 के लिए अधिसूचना हुयी जारी
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केंद्र सरकार ने 16 जून 2025 को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से जनगणना 2027 आयोजित करने की अपनी मंशा की घोषणा की, जिससे जनगणना प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई। दो चरणों में आयोजित होने वाली जनगणना-2027 विश्व की सबसे बड़ी जनगणना है। पहली बार यह जनगणना डिजिटल माध्यम से आयोजित की जाएगी और पहली बार स्व-गणना का विकल्प भी उपलब्ध होगा।
शुभंकर "प्रगति" और "विकास"
जनगणना-2027 के मैस्कॉट "प्रगति" (महिला जनगणनाकर्मी) और "विकास" (पुरुष जनगणनाकर्मी) का अनावरण किया गया, जो इसके सहज और सहज चेहरे के रूप में काम करेंगे। ये मैस्कॉट भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने में महिलाओं और पुरुषों की समान भागीदारी का प्रतीक भी हैं। इन मैस्कॉट के माध्यम से जनगणना 2027 से संबंधित जानकारी, उद्देश्य और महत्वपूर्ण संदेश समाज के विभिन्न वर्गों तक प्रभावी और नागरिक-अनुकूल तरीके से प्रसारित किए जाएंगे।
दो चरणों में संपन्न होगा जनगणना-2027 का कार्य
चरण 1: मकानों की सूची बनाना और आवास जनगणना -HLO
पहले चरण के दौरान, आवास की स्थिति और घरेलू सुविधाओं से संबंधित डेटा एकत्र किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में देश के प्रत्येक व्यक्ति के जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक विवरण दर्ज किए जाएंगे।
पहले चरण की अधिसूचना 7 जनवरी 2026 को जारी की गई थी। घर-घर जाकर जनगणना (हाउसलिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस) 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच, प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की निरंतर अवधि के दौरान आयोजित की जाएगी। घर-घर सर्वेक्षण से पहले 15 दिनों की वैकल्पिक स्व-गणना अवधि होगी।
चरण 2: जनसंख्या गणना -PE
भारत में जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में की जाएगी। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमपातग्रस्त क्षेत्रों में सितंबर 2026 में गणना होगी। जनगणना के दूसरे चरण में जाति संबंधी प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे।
लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमपातग्रस्त गैर-समकालिक क्षेत्रों को छोड़कर, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जनगणना 2027 की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 को 00:00 बजे होगी, जहां संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 को 00:00 बजे होगी।
- समय-सीमा: जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी - प्रथम चरण (मकान सूचीकरण और आवास) अप्रैल से सितंबर 2026 तक और दूसरा चरण (जनसंख्या गणना) फरवरी 2027 में।
- डिजिटल प्रक्रिया: यह भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना होगी। डेटा संग्रह के लिए मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग किया जाएगा, जो Android और iOS दोनों पर उपलब्ध होगा।
- स्व-गणना (Self-Enumeration): जनता के पास गणनाकार (enumerator) के आने से पहले ऑनलाइन स्वयं जानकारी भरने का विकल्प होगा।
- जाति-आधारित डेटा: इसमें पहली बार (1931 के बाद से) अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के अलावा अन्य जातियों का डेटा भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्र किया जाएगा।
- कर्मचारी और निगरानी: लगभग 30 लाख फील्ड कार्यकर्ता तैनात किए जाएंगे, जिसमें शिक्षकों को गणनाकारों (enumerator) के रूप में भी शामिल किया जाएगा।
- संदर्भ तिथि: सामान्य राज्यों के लिए 1 मार्च 2027, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, और लद्दाख जैसे हिमपात वाले क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2026 की मध्यरात्रि (00:00 बजे) निर्धारित है।
- डेटा बिंदु (Data Points): पहले चरण में मकान सूचीकरण के दौरान 34 से अधिक विवरण पूछे जाएंगे, जिसमें इंटरनेट उपलब्धता, स्मार्टफोन, वाहनों के प्रकार, और खाना पकाने के ईंधन का प्रकार (PNG/LPG) शामिल है।
- कानूनी आधार: यह जनगणना, जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 3 और 17A के तहत गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त (RGI) द्वारा आयोजित की जाएगी।
- शुभंकर: जनगणना 2027 के लिए 'प्रगति' और 'विकास' नामक शुभंकरों का अनावरण किया गया है।
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