𝑯𝒊𝒎𝒘𝒂𝒏𝒕 𝑬𝒅𝒖𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑵𝒆𝒘𝒔

स्थानांतरण अधिनियम में प्रावधान न होने के बावजूद शिक्षकों को मनमाने ढंग से कार्ययोजित (सम्बद्ध) किए जाने को लेकर राजकीय शिक्षक संघ ने गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए निदेशक माध्यमिक शिक्षा से ऐसे कार्योजित आदेशों को तत्काल रद्द करने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि विभाग द्वारा कुछ शिक्षकों को देहरादून के विद्यालयों में कार्योजित करने के आदेश के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर प्रसारित होने पर शिक्षकों में बिना मानकों के ऐसे आदेशों के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी व्याप्त हुई है। उधर राजकीय शिक्षक संघ प्रांतीय कार्यकारिणी भी इस मुद्दे पर एक्शन मोड़ में है।  संघ के प्रांतीय अध्यक्ष रविंद्र सिंह राणा और महामंत्री डॉ अंकित जोशी ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा से ऐसे मनमाने आदेशों को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने निदेशक को भेजे ज्ञापन में कहा हैं कि राजकीय शिक्षक संघ, उत्तराखण्ड के संज्ञान में आया है कि विभाग द्वारा कुछ शिक्षकों को कार्ययोजित (सम्बद्ध) किए जाने संबंधी आदेश निर्गत किए गए हैं। राजकीय शिक्षक संघ का स्पष्ट मत है कि वर्तमान में प्रभावी उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानातरण अधिनियम...

अखिल भारतीय केंद्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के द्विवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन में शिक्षकों के मुद्दों के साथ शिक्षा में सुधार के लिए मंथन किया जाएगा। आठ और नौ अगस्त को अहमदाबाद में आयोजित होने वाले अधिवेशन में देशभर के केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक प्रतिभाग करेंगे। उत्तराखंड से भी 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बृहस्पतिवार को देहरादून से अहमदाबाद के लिए रवाना हुआ। संघ के देहरादून संभाग के महासचिव डीएम लखेड़ा ने बताया कि संघ केवि संगठन में शिक्षकों का सबसे बड़ा प्रतिनिधि संगठन है। शिक्षकों की मांगों को प्रभावी ढंग से उठाना उसकी जिम्मेदारी है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद शिक्षकों का कार्य काफी बढ़ गया है। विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों और उनके आंकड़ों को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने की अनिवार्यता के चलते गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रभावित हो रही है। बताया कि अधिवेशन में सातवें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले तीनों वित्तीय लाभों का 100 प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करने, पारदर्शी और स्थायी स्थानांतरण नीति लागू करने और लोकल व परस्पर स्थानांतरण को नीति में शामिल करने की मांग जोर-शोर से उठाई जाएगी। Read more... फर्जी...

राजकीय शिक्षक संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की 11 अगस्त को निदेशालय सभागार, ननूरखेड़ा, देहरादून निदेशक माध्यमिक शिक्षा के साथ शिक्षकों के महत्वपूर्ण प्रकरणों को लेकर बैठक आयोजित की जाएगी। शिक्षकों की पदोन्नति सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।  राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री डॉ अंकित जोशी ने कहा है कि राजकीय शिक्षक संघ द्वारा शिक्षा एवं शिक्षक हितों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर शासन एवं विभाग के साथ विस्तृत चर्चा किए जाने के अनुरोध पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2026 (मंगलवार) को प्रातः 11:00 बजे निदेशालय सभागार, ननूरखेड़ा, देहरादून में बैठक आहूत की गई है। इस बैठक में शिक्षकों की लंबित पदोन्नति को प्रमुख विषय के रूप में विस्तार से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त विभागीय प्रक्रियाओं तथा विद्यालयी शिक्षा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी तथ्यात्मक एवं सकारात्मक संवाद होगा। प्रांतीय महामंत्री ने कहा है कि राजकीय शिक्षक संघ का प्रयास रहेगा कि शिक्षक हितों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विषयों का प्रभावी ढंग से प्रस्तुतीकरण कर उनके समयबद्ध ...

प्रतिष्ठित तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए 13 महिलाओं का चयन किया गया है। पुरस्कार वितरण आठ अगस्त को संस्कृति विभाग के हरिद्वार बाईपास मार्ग स्थित सभागार में किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चयनित महिलाओं को पुरस्कृत करेंगे। इसके अलावा 35 महिलाओं को राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार दिया जाएगा।   राज्य सरकार उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती पर खेल, समाजसेवा, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए महिलाओं और किशोरियों को तीलू रौतेली पुरस्कार से पुरस्कृत करती है। तीलू रौतेली की जयंती पर महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य पर महिलाओं एवं किशोरियों के लिए वर्ष 2006 से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए विभाग को विभिन्न जिलों से इस बार 217 आवेदन मिले थे।   इसमें अल्मोड़ा से 21, बागेश्वर से आठ, चमोली और चंपावत से 12-12, देहरादून से 23, हरिद्वार से 22, नैनीताल से 29, पौड़ी से आठ, पिथौरागढ़ से 13, रुद्रप्रयाग से 11, टिहरी से 13, ऊधमसिंह नगर से 11 और उत्तरकाशी जिले से विभाग को...

उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में फर्जी प्रमाणपत्र से ​शिक्षा विभाग में नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया है. जिसके तहत उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के फर्जी प्रमाणपत्र के जरिए नौकरी कर रहे तीन ​शिक्षकों पर निलंबन की गाज गिरी है.    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिक्षा विभाग ने जांच में भैसियाछाना ब्लॉक के तीन प्राथमिक विद्यालयों में तैनात किए गए इन तीन सहायक अध्यापकों को उनके टीईटी प्रमाणपत्र फर्जी पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है. वहीं, विभाग ने तीनों को आरोप पत्र जारी करते हुए आगे की विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी है. जाने पूरा मामला दरअसल, पूरा मामला भैसियाछाना विकासखंड के तीन प्राथमिक विद्यालयों राजकीय प्राथमिक विद्यालय बौड़ा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुनखेत नवीन और राजकीय प्राथमिक विद्यालय बूढ़ाधार से जुड़ा है. इसी साल जनवरी में सहायक अध्यापकों की भर्ती के दौरान तीन अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी गई थी. Read more... इन तीन अभ्यर्थियों की हुई थी तैनाती:  इन अभ्यर्थियों में अंजना ग्वासीकोटी को राजकीय प्राथमिक विद्यालय बौड़ा, प्रियांशु चंद्र को राजकीय प्राथम...

महानिदेशक विद्यालय शिक्षा और राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा आकांक्षा कोंडे (IAS) ने स्कूली विद्यार्थियों की APAAR ID अपार आईडी बनाने की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि विद्यालय से लेकर जनपद स्तर तक अपार आईडी जेनरेशन की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए। इस कार्य में उदासीनता बरतने पर संबंधितों की वार्षिक गोपनीय आख्या में संज्ञान लिया जाएगा। APAAR ID: उत्तराखंड में प्रत्येक विद्यार्थी की बनेगी अपार आईडी, मिलेगा 12 अंक का स्थायी नंबर सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा है कि उपर्युक्त विषयक आप अवगत हैं कि "One Nation, One Student ID" कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक छात्र-छात्रा हेतु एक स्थाई विशिष्ट 12 अंकीय APAAR ID (Automated Permanent Academic Account Registry) UDISE Potal के माध्यम से सृजित किये जाने हेतु सुविधा प्रदान की जा रही है। इस हेतु राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा समय-समय पर जनपदों को विभिन्न पत्रों तथा समीक्षा बैठकों के माध्यम से शत-प्रतिश...

Himwant Educational News वर्ष 2024 से पहले उत्तर प्रदेश से डीएलएड कर चुके उत्तराखंड के करीब 150 शिक्षकों के दस्तावेज जांच के दायरे में आ गए हैं. हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों के दस्तावेज जांचने के निर्देश दिए हैं. जिसके बाद राज्यभर के अधिकारियों को इन शिक्षकों की सूची मुख्यालय को भेजने के लिए कहा गया है. खास बात ये है कि 15 अगस्त से पहले इन शिक्षकों से पूछताछ होनी है, ताकि इनकी सरकारी सेवा को लेकर निर्णय लिया जा सके. हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षकों की जांच:  राज्य में डीएलएड (Diploma in Elementary Education) करने के बाद सरकारी शिक्षक बनने वाले युवाओं को जांच का सामना करना पड़ेगा. यह वह शिक्षक हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से डीएलएड किया है. दरअसल यह सब हाईकोर्ट के निर्देश पर हो रहा है. जिसमें शिक्षा विभाग इन दिनों बड़े स्तर पर होमवर्क में जुटा है. खास बात ये है कि अबतक करीब 150 शिक्षक चिन्हित हो चुके हैं, जिनके दस्तावेजों की जांच की जानी है. शिक्षा विभाग ने 150 शिक्षक किए चिन्हित:  मामला हाईकोर्ट से जुड़ा है, जिसमें पीआईएल होने के बाद कई सरकारी शिक्षकों पर गलत दस्तावेज बनाकर नौकरी लेने क...