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शिक्षकों की अनर्गल बयानबाजी पर विभाग हुआ सख्त, सोशल और प्रिंट मीडिया पर अनर्गल टिप्पणियों पर होगी सख्त कार्रवाई!!

Himwant Live: शिक्षकों की अनर्गल बयानबाजी पर विभाग हुआ सख्त, सोशल और प्रिंट मीडिया पर अनर्गल टिप्पणियों पर होगी सख्त कार्रवाई!! सोशल और प्रिंट मीडिया में अमर्यादित टिप्पणी करने वाले शिक्षक-कर्मियों पर विभाग कार्रवाई करेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनोद प्रसाद सिमल्टी ने गढ़वाल और कुमाऊं के अपर निदेशकों को ऐसे कर्मियों को चिह्नित कर जांच के निर्देश दिए हैं। बयानबाजी को राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 का उल्लंघन बताते हुए साक्ष्यों सहित दंडात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव निदेशालय भेजने को कहा गया है। इस संबंध में 23 फरवरी 2026 को भी निर्देश जारी हुए थे। उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान DIET के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी और दिव्यांगजनों को उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में पांच अंको की छूट सहित 22 प्रस्ताव पास Read more... Himwant Live से जुड़ने और अपने स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक संस्थानों की ख़बरें, लेख और रचनाएं प्रकाशित करवाने के लिए संपर्क करें. Read more... Follow the 'Himwant Live' Educational News' channel on WhatsApp: Census 2027 2nd phase: नई टिहरी-...

नरेंद्र महिला विद्यालय भागीरथीपुरम (टिहरी गढ़वाल) की छात्राओं का राज्य स्तरीय संस्कृत स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन, राज्य में दूसरा स्थान किया प्राप्त

Himwant Live:  नरेंद्र महिला विद्यालय भागीरथीपुरम (टिहरी गढ़वाल) की छात्राओं ने राज्य स्तरीय संस्कृत स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। छात्राओं की इस बेहतरीन उपलब्धि पर विद्यालय परिवार, अभिभावकों और क्षेत्र के लोगों में भारी हर्ष का माहौल है। यह सफलता छात्राओं की कड़ी मेहनत, लगन और उनके मार्गदर्शक शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन को दर्शाती है। संस्कृत भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले इस मंच पर टिहरी गढ़वाल का नाम रोशन करने के लिए सभी प्रतिभागी छात्राएं बधाई की पात्र हैं। देखें वीडियो 

उत्तराखंड: विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी, 24 अक्तूबर से ईवीएम की जांच, 12 नवंबर से शुरू होगा मतदाता सूची पुनरीक्षण

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की गई। बैठक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपीएटी की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) और आगामी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत 23 अक्तूबर से राज्य के सभी 13 जिलों में ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच शुरू होगी। यह कार्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकृत इंजीनियरों की ओर से वेयरहाउस में प्रतिदिन सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया की निगरानी जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को इस प्रक्रिया का साक्षी बनने के लिए अवश्य तैनात करें। इसके साथ ही राज्य में मतदाता सूच...

उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान DIET के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी और दिव्यांगजनों को उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में पांच अंको की छूट सहित 22 प्रस्ताव पास

Himwant Live: उत्तराखंड कैविनेट के बड़े फैसले, 22 प्रस्तावों पर लगी कैविनेट की मोहर  उरेड़ा के ढांचे का पुनर्गठन होगा। कनिष्ठ अभियंता के पद उच्चीकृत होंगे।  ऊधम सिंह नगर जिले के राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को उच्चकृत कर हाई स्कूल का दर्जा देने पर मुहर। समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को निशुल्क कोचिंग देने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा को 2 लाख से बढ़कर आठ लाख किया गया। उत्तराखंड में पुल और सड़क के निर्माण की स्वीकृति अब अलग-अलग नहीं एक ही स्वीकृति से काम होगा। उत्तर प्रदेश पुनर्निर्माण अधिनियम 2000 में जनजातियों की सूची में अंकित जन्नासारी को जौनसारी करने पर कैबिनेट की मुहर। समान नागरिक संहिता के प्रावधानों में लिपिकीय त्रुटि में सुधार करते हुए संशोधन को मंजूरी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह-ग और समूह घ के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली मंजूर। स्टांप वादों के निस्तारण के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी। दिव्यांगजनों को उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में पांच अंको की छूट मिलेगी। निदेशालय विभागीय लेखा के संरचनात्मक ढांचे में मिनिस्टीरि...

Census 2027: चार्ज क्षेत्र जाखणीधार में प्रगणक और सुपरवाइजर्स के तीसरे फेरे का तीन दिवसीय प्रशिक्षण हुआ शुरू, प्रगणक और सुपरवाइजर्स ने जनगणना 2027 की अनुसूची भरने की समझी प्रक्रिया

2 नवम्बर 2027,  चार्ज अधिकारी और तहसीलदार, प्राची बहुगुणा,  जनगणना-2027 के द्वितीय चरण की तैयारियों के तहत जाखणीधार चार्ज स्तर पर नामित प्रगणक और सुपरवाइजर्स का तीसरे फेरे का तीन दिवसीय प्रशिक्षण आरम्भ हुआ है। इस मौके पर चार्ज अधिकारी और तहसीलदार प्राची बहुगुणा ने प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के दौरान जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के विभिन्न पहलुओं पर गंभीरता से जानकारी प्राप्त करने और अपनी शंकाओं का मास्टर ट्रेनर के माध्यम से समाधान करने पर जोर दिया।  चार्ज अधिकारी और तहसीलदार, प्राची बहुगुणा,  जनगणना पर संबोधित करते हुए  उत्तराखंड: सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, दिवाली पर मिलेगा 30 दिन का तदर्थ बोनस खंड विकास कार्यालय के सभागार  में जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के लिए आयोजित तीसरे फेरे का तीन दिवसीय प्रशिक्षण सोमबार को आरंभ हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में चार्ज क्षेत्र के कुल34 enumerators and supervisors प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और PE App पर जनसंख्या गणना का अभ्यास करेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ चार्ज अधिकारी और तहसीलदार प्राची बहुगुणा, सहायक च...

उत्तराखंड के पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, गोल्डन कार्ड से जुड़ने का दोबारा मिलेगा मौका।

Golden Card Scheme for Uttarakhand Govt. Employee and pensioners. उत्तराखंड के करीब 35 हजार पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। पेंशनर्स को एक बार फिर राज्य स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) से जुड़ने का मौका मिलेगा। सरकार ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को इसके लिए पेंशनर्स को विकल्प देने को कहा है।       गोल्डन कार्ड योजना में समुचित इलाज न मिलने पर राज्य के 35 हजार के करीब पेंशनर्स ने योजना से बाहर आने का विकल्प चुना था। उसके बाद उन पेंशनर्स के लिए राज्य सरकार ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था लागू की थी। लेकिन इस वजह से पेंशनर्स को इलाज के समय मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई पेंशनर्स ने सीएम धामी, स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अधिकारियों से संपर्क कर दुबारा योजना से जोड़ने का अनुरोध किया था। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पेंशनर्स की मांग को देखते हुए उन्हें दुबारा योजना में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। इस संदर्भ में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने क्या कहा।...

दिव्यांग छात्रों के कौशल विकास के लिए विशेष शिक्षक तैयार करेंगे कार्ययोजना, विभाग ने दिए यह निर्देश, शिक्षक संगठनों का लंबित मांगों के लिए सीएम आवास कूच का एलान

Himwant Live: सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं के शैक्षिक, शारीरिक और कौशल विकास को और प्रभावी बनाने के लिए विकासखंड स्तर पर विशेष शिक्षकों की भूमिका तय की गई है। गढ़वाल मंडल के अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) प्रमेन्द्र कुमार ने इस संबंध में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और उप शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दूसरी और राज्य में विशेष शिक्षकों के कई पद वर्षों से खाली पड़े हैं. निर्देश के अनुसार विशेष शिक्षक अपने विद्यालय की जिम्मेदारियों के साथ-साथ विकासखंड के तहत आने वाले विद्यालयों में अध्ययनरत विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं की गतिविधियों का समन्वय करेंगे। विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकता और क्षमता के आधार पर उन्हें चिह्नित कर उनके विकास के लिए कार्ययोजना तैयार की जाएगी। अपर शिक्षा निदेशक ने कहा, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर नियुक्त विशेष शिक्षकों की विशेषज्ञता का लाभ विकासखंड के सभी संबंधित विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। इसके लिए विशेष शिक्षकों का समूह बनाकर उनकी दक्षता और अनुभव के आधार पर विभिन्न गतिविधियों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। समग...