अटल उत्कृष्ट विद्यालय की काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर किए जाने से नाराज शिक्षक पहुंचे हाईकोर्ट, नियुक्ति प्रक्रिया पर मिल सकता है हाईकोर्ट का स्थगन आदेश।
राज्य में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की सुविधा देने के लिए प्रत्येक विकास खंडों में दो-दो इंटर कॉलेजों को अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में चयनित किया गया है और इन विद्यालयों को सीबीएसई से सम्बद्ध करते हुए अंग्रेजी माध्यम में संचालित करने की योजना है। इन विद्यालयों के लिए अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में सक्षम शिक्षकों की तैनाती के उद्देश्य से विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेश के अनुरूप स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करवाई गयी थी। राज्य में पिछले लंबे समय से शिक्षकों के स्थानांतरण न हो पाने के कारण भी अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में पदस्थापित होने के लिए बड़ी मात्रा में शिक्षकों ने आवेदन किया है। इसमें वह शिक्षक भी शामिल थे जो पूर्व से अन्य अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेजों में कार्यरत हैं।
इच्छुक विद्यालय में तैनाती के लिए शिक्षकों ने स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए आवेदन किया और काउंसलिंग में प्रतिभाग किया किंतु विभागीय अधिकारियों ने ऐन वक्त पर उन्हें काउंसलिंग में शामिल होने से रोक दिया था। इस कथित मनमानी के खिलाफ शिक्षकों का एक वर्ग अब हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए शिक्षकों ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता से संपर्क कर उनके समक्ष सभी तथ्य रख दिए हैं। इस मुद्दे पर सोमवार तक अटल उत्कृष्ट विद्यलयो के शिक्षक स्थगन आदेश लेने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षकों का हाईकोर्ट से स्थगन आदेश आने पर उन शिक्षकों के हित प्रभावित होने स्वाभाविक है जिन्हें काउंसलिंग में उनकी पसंद के इंटर कॉलेज आवंटित हो चुके हैं। दूसरी ओर नाराज शिक्षकों ने काउंसलिंग के दौरान राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की चुप्पी की सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना की है, जिसके बाद इन शिक्षकों के समर्थन में राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े पदाधिकारियों के मांग पत्र व ज्ञापन भी अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में दिखाई देने लगे है।
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सही बात है जब सभी को लाभ मिल रहा है तो जो मेरिट मे टॉप आये है चाहे वो अटल स्कूल मे ही ku ना हो उन्हें भी लाभ मिलना चाहिए आर्टिकल 16 भी समानता का अदिकार देता है उन्हें भी अपना हक़ मिलना चाहिए
ReplyDeleteहमारा देश एक संविधान से चलता है, कार्यपालिका का दायित्व उसका अनुपालन करना है और जब इसका उल्लंघन होता है तो पीड़ित न्यायपालिका की चौखट चढ़ता है तथा मीडिया मसले को उजागर करता है।
ReplyDeleteअटल स्कूल्स की कॉउंसलिंग भर्ती संबंधी 23 जुलाई 2021 के शासनादेश का का खुला violation है साथ ही अज्ञानता व हठधर्मिता का प्रदर्शन।
अटल उत्कृष्ट विद्यालयों से आए शिक्षकों के पद रिक्त मानते हुए उन्हें भी merit list के अनुसार नियुक्ति देनी चाहिए..पर जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है उनका पद रिक्त माना जाये जिस से उन स्कूल्स को भी शिक्षक मिल सके
ReplyDeleteAll posts should be considered vacant. All will willing candidates should psss through a screening test. There should be one criteria for all posts. The test must include 75 percent subject+25percent English language. Interview should carry 20 marksto test the fluency of the candidates.
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