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शिक्षकों के तबादलों के लिए मिलेगा अतिरिक्त समय, कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा स्थानांतरण एक्ट से छूट का प्रस्ताव ,


शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा कि स्थानांतरण एक्ट से छूट का प्रस्ताव भी कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा। इसके साथ ही शिक्षकों के वार्षिक तबादलों के लिए अतिरिक्त समय मांगा जाएगा।  शिक्षकों के पदोन्नति प्रकरण के स्थाई समाधान को अंतिम विकल्प के रूप में अध्यादेश लाने पर भी विचार जा रहा है। इस संबंध में शासन स्तर पर न्याय, कार्मिक एवं वित्त विभाग के साथ सहमति बना ली गई है।
     शिक्षा मंत्री ने सचिवालय स्थित मुख्य सचिव सभाकक्ष में उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण एवं पदोन्नति के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए विचार-विमर्श किया गया। डॉ. रावत ने बताया कि शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण एवं वरिष्ठता का प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने की वजह से विभागीय स्तर पर किसी तरह का निर्णय नहीं लिया जा सका है।

स्थानांतरण एक्ट में छूट के लिए कार्मिक विभाग को भेजेंगे प्रस्ताव
बैठक में शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण को लेकर स्थानांतरण एक्ट में छूट के साथ ही समयवृद्धि की मांग का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजे जाने का निर्णय लिया गया ताकि विद्यालयों में लम्बे समय से खाली शिक्षकों के पदों को धारा-27 एवं अनुरोध श्रेणियों के आधार पर भरा जा सके। इसके लिए महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा को शीघ्र दोनों प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने को कहा गया है। बैठक में शिक्षकों के त्रिस्तरीय ढांचे सहित एससीईआरटी व डायट के नए ढांचे के गठन एवं नियमावली बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। वहीं, सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों से जीर्ण-शीर्ण विद्यालयों के शत-प्रतिशत प्रस्ताव तीन दिन के भीतर मांगे गए।
अशासकीय विद्यालयों के प्रांतीयकरण में तेजी लाने के दिए निर्देश
बैठक में अशासकीय विद्यालयों के प्रांतीयकरण एवं शिक्षकों की तदर्थ सेवाओं को नियमानुसार जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया। बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव न्याय अमित कुमार, सचिव कार्मिक शैलेश बगाली, सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रामन, अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा नमामि बंसल, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा आकांक्षा कोण्डे, अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद, संयुक्त निदेशक संस्कृत शिक्षा मंजू भारती आदि मौजद रहे।


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